चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले निजि क्षेत्रबाट सन्चालन भएका र सन्चालनको प्रक्रियामा रहेका अस्पतालहरुमा अनुगमन शुरु गरेको छ। स्थानीय सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरुमा महानगरको टोलीले अनुगमन शुरु गरेको हो।
सोमबार नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीले अस्पताल व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन शुरु गरेको जनाएको छ ।
अनुगमनमा उप प्रमुख सहित निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्याल,जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन शाखाका अधिकृत दिपक सुवेदी,महानगरका अधिकृत बलदेव न्यौपाने लगाएतको सहभागिता रहेको थियोे ।
अनुगमन टोलीले अस्पतालको भौतिक सरचना,शैया, औषधि, उपकरणको अवस्था, लिफ्ट वा अपाङ्गमैत्री र्याम्प,पर्याप्त पार्किङ भए नभएको लगाएतका थुप्रै बिषयबस्तुहरु माथी स्थलगत निरीक्षण गरेको छ,नगर उप प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो,मानव स्वास्थसग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा सुधार हुन जरुरी छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन,कानुन भन्दा माथी कोहि छैन उपप्रमुखले भन्नुभयो,स्थानीय सरकारको इजाजत बिना अब कुनै पनि अस्पताल वा क्लिनिक सन्चालन गर्न पाइदैन । यदि कसैले अटेर गरेर या प्रक्रिया पूरा नगरी अस्पताल वा क्लिनिक चलाएको पाइमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
अनुगमन टोलीले सोमबार भरतपुरका केही अस्पतालहरुमा अनुगमन गरेको हो । भरतपुरको रिजाल चोक नजिकै रहेको कोशिश अस्पतालको अनुगमन गर्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्यालले अस्पतालहरुलाइ ब्यबस्थापन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउनको लागी अनुगमन शुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । भरतपुरका केहि अस्पतालहरु बिना इजाजत सन्चालन गरेको पाइयो अधिकृत पौड्यालले भन्नुभयो,त्यसैलाई खबरदारी गर्न हामी अनुगमनमा निस्केका हौ ।
भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य सस्था दर्ता अनुमति नविकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धि कार्यबिधी २०७७ ले महानगर भित्र सन्चालन हुने निजि अस्पताल,क्लिनिक र प्रयोगशालालाइ मापदण्ड अनुसार सन्चालन गर्न अनुमती दिने ब्यबस्था रहेको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन शाखाका अधिकृत दिपक सुवेदीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा अस्पताल,क्लिनिक र प्रयोगशाला गरि ४९ वटा सन्चालनमा रहेका छन् । जस मध्ये अस्पताल ४ वटा र बाकी ४५ वटा क्लिनिक र प्रयोगशाला रहेका छन् । त्यस्तै हाल महानगरपालिकामा ३ वटा अस्पताल र ४३ वटा क्लिनिक तथा प्रयोगशालाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा १५ वेड सम्मको अस्पताल सन्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमती दिइएको छ भने प्रदेश सरकारले दुई सय वेड सम्मको अस्पताल सन्चालन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । दुई सय वेड भन्दा माथीको अस्पताल सन्चालन गर्न सघिय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।
