चितवन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन ७ गते जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे चितवनका निजी क्षेत्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
चितवन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ र चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट शिथिल भएको निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएकोमा सो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी उद्योग/व्यवसायको कर्जालाई पुनतार्लिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने र पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग/व्यवसायलाई पलायन हुनबाट बचाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी भएको भन्दै विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत महसुस हुनेगरी व्याजदर घट्ने, नगद प्रवाह बढ्ने, माग वृद्धि हुने, गुमेको रोजगारीलाई फर्काउने तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेमा मौद्रिक नीति सहयोगी बन्न नसकेको विषय औँल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी हुनेगरी कुनै व्यवस्थालाई नसमेटेको, कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई लगभग ९ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्यसहित झनै कडाइ गरिँदा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत व्याजदरमा कमि आउने अपेक्षा रहेकोमा राष्ट्र बैंक व्याजदर थप नघटोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको मौद्रिक नीतिमा देखिएकोले मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक मन्दीबाट छुट्कारा दिई अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा लैजान व्याजदरलाई एक अंकमा झार्न, चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई दुई वर्ष स्थगन गर्न, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न र कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्याजदरमा कमि ल्याई आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनसमेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
