काठमाडौं। स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च विवरण नबुझाउने झन्डै १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले १ लाखदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेर फागुन मसान्तसम्म जरिवाना तिर्न समयसीमा दिएको थियो।
