चितवन । गैंडा पाइने एशियाली राष्ट्रहरुको तेस्रो बैठक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा गैंडा पाइने एशियाली मुलकहरु भुटान, भारत, इण्डोनेशिया, मलेशिया र नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरु, विश्व संरक्षण संघको स्पेसिस सरभाइभल कमिशनका अधिकारीहरु, एशियन गैंडा विज्ञ समूह, संरक्षण साझेदार संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु, विज्ञहरु, गैंडा संरक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुयाउने दातृ निकायका प्रतिनिधीहरु, स्थानीय सरोकारवालाको सहभागीता थियो ।
माघ २० देखि २२ गतेसम्म नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको तेस्रो बैठकले ‘एशियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र–२०२३’ जारी गरेको छ । नेपालको आयोजनामा भएको बैठकलाई एशियन गैंडा विज्ञ समुह, विश्व संरक्षण संघको स्पेसिस सरभाइभल कमिशनले सहजीकरण गरेको थियो ।
यस सम्बन्धी पहिलो बैठक सन् २०१३ मा इण्डोनेशिया र दोस्रो बैठक सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न भएको थियो । यस बैठकमा भुटान, भारत, इण्डोनेशिया, मलेशिया र नेपालले आ–आफ्नो देशको अनुभव, सफल कार्य, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयहरुको प्रस्तुतिसहित छलफल गरी अनुभव साटासाट गरिएको थियो ।
यसै गरी गैंडा संरक्षणको लागि सहकार्य गरी गर्नुपर्ने कार्यहरु, भावी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु, गैंडाको चोरी शिकार तथा तिनका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण, खण्डीकरण र क्षयीकरणबाट वासस्थानको सुरक्षा तथा गर्नुपर्ने सुधार, गैडाको व्यवस्थापन, गैंडा–मानव द्वन्द व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको स्वास्थ्य, सीमापार समन्वय र सहकार्य तथा जलवायुजन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
बैठकका एजेण्डाहरुलाई ६ खण्डमा विभाजन गरी गैंडा संरक्षणको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैंडा संरक्षणको लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन तथा गैडा संरक्षण, गैंडा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोग, गैंडाको वाससस्थानको स्थलगत अवलोकन सम्बन्धी विषयहरु समावेश भएको थियो ।
सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न भएको दोस्रो बैठकले जारी गरेको ‘एशियन गैंडाको लागि नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०१९’ को पुनरावलोकन गर्दै “एशियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र–२०२३ जारी गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो । उक्त घोषणा पत्रमा गैंडा पाइने एशियाली राष्ट्रहरुको ६ वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रहरु गैंडा संरक्षण, गैंडाको संख्या व्यवस्थापन, वासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यमा सहमति जनाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले बताए ।
