चितवन। अण्डा, मासु, चल्ला र दानामा आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय चरम समस्यामा परेको छ । दानाको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, लागतअनुसारको बजार मूल्य नपाउँदा, भारतीय उत्पादन निर्वाधरूपमा प्रवेश पाउँदा व्यवसाय समस्यामा परेको हो ।
दशौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा व्यवसायी अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा रु एक खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सो मध्ये आधाभन्दा बढी बैंकको ऋण छ । लागत मूल्यमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न नसकेपछि झण्डै दुई वर्षयता व्यवसायीले एकोहोरो नोक्सान व्यहोर्दै आएका छन् ।
नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कुखुराजन्य उत्पादन सबैमा व्यवसायी नोक्सानमा रहेको जानकारी दिनुभयो । दैनिक घाटा व्यहोरिरहेको, बैंकले थप लगानी नगरेको, जग्गा बिक्री नभएको र खोरमा राखिएका कुखुरा बचाउनसमेत मुस्किल परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैंक चाहिने जति ऋण दिँदैन, भएको ऋणमा मनपरी ब्याज बढाउँछ । कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशियो, व्यवसाय कसरी धान्ने ?”
नेपालमा २३ वर्षदेखि पोल्ट्री व्यवसाय आत्मनिर्भर भएको जनाउँदै उहाँले विकसित मुलुकमा पनि सबै कुरामा आत्मनिर्भर नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो समस्या सुन्ने र बुझ्ने कोही भएनन् ।”
दशौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा व्यवसायी अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा रु एक खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सो मध्ये आधाभन्दा बढी बैंकको ऋण छ । लागत मूल्यमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न नसकेपछि झण्डै दुई वर्षयता व्यवसायीले एकोहोरो नोक्सान व्यहोर्दै आएका छन् ।
समग्रमा आधाभन्दा बढी व्यवसाय बन्द भइसकेको उहाँको भनाइ छ । तीन सय ८४ ह्याचरी उद्योगमध्ये अहिले दुई सयमात्रै सञ्चालनमा रहेको र ती पनि पूर्ण सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकको ऋणका कारणले मात्रै केही चलेका छन् ।”
एक हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन हुँदै आएकामा घटेर २५ लाखमा झरेको छ । यसमा पनि आधा बिक्री हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विष्टले भन्नुभयो, “चल्ला उत्पादनको लागत रु ६० पर्छ । अहिले हामीले बढीमा रु २५ मा बिक्री गर्दै आएका छौँ ।”
महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं ह्याचरी उद्योग सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार ब्रोइलर र लेयर्सको चल्ला उत्पादन गर्ने माउ (प्यारेन्ट) अधिकांश विदेशबाट आउने गर्दछ । कोभिडपूर्व मासिक एक लाख ५० हजार हाराहारी प्यारेन्ट नेपाल आउने गरेकामा गएको वैशाखयताको सरदर मासिक ६० हजारमात्रै आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्यारेन्टबाट उत्पादित चल्लासमेत सबै बिक्री हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
मासुको माग निकै घटेकाले उत्पादन भएर पनि कुखुरा नबिकेको उहाँको गुनासो छ । भारतमा बिक्री गर्न नमिल्ने गरी बूढा भएका कुखुरा नेपालमा सस्तोमा आउने हुँदा यहाँको उत्पादनले मूल्य नपाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ब्रोइलर कुखुरा २८ देखि ३५ दिनभित्रको खान उपयुक्त हुन्छ । तर बजारमा बूढा कुखुराको मासु आउने गरेको छ ।” ती धेरैजसो भारतबाट ल्याएर कोल्डस्टोरमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भारत सरकारले कुखुरापालनमा जग्गा खरिददेखि सबै कार्यमा अनुदान दिने हुँदा सस्तोमा कुखुराजन्य उत्पादन हुने गर्दछ । भारतमा लागत कम हुने हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ब्रोइलर (मासु खाने कुखुरा)को देशभरमा २५ हजार फार्म रहेकामा आधाभन्दा बढी बन्द छन् । कुखुरा पाल्नका लागि आर्थिक अभावमा कृषकले कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा दुई हजार पाँच सय लेयर्स (अण्डा उत्पादन गर्ने) फार्म रहेकामा ७० प्रतिशत हाराहारी बन्द भइसकेका छन् । तीस हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्मको सङ्ख्या ५० हाराहारी छ । यसले ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन गर्दछ । पोल्ट्री व्यवसाय चरम सङ्कटमा पुगेपछि केही महिनाअघि ठूला लेयर्स फार्मका सञ्चालकहरू सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले अवस्था सुधार नभएमा आगामी वर्षसम्म पुग्न पनि नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साना व्यवसाय धेरै बन्द भइसके, ठूला व्यवसायी पनि आगामी वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहे बन्द हुन्छन् ।”
सरकारी तवरबाट नहेरिएको गुनासो गर्दै बर्डफ्लुका कारण मारिएको कुखुराको क्षतिपूर्ति १० महिना पुग्दासमेत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “कमसेकम क्षतिपूर्ति पाए ५० हजार कुखुरा मरेकाले २५ हजार त पाल्न पाउँथे ।” दुई वर्षअघि एक क्रेट (३० वटा) अण्डा रु चार सय पाँचमा बिक्री हुँदा दानाको मूल्य रु ४५ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दानाको मूल्य रु ७० पुग्यो, हामीले अण्डा केही दिन अघिसम्म रु दुई सय २५ मा पनि बिक्री ग¥यौँ ।” अहिले कृषकले प्रक्रिकेट रु तीन सय ५० सम्ममा बिक्री गर्न सकेका छन् । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी प्रतिक्रेट रु एक सय घाटामा अण्टा बिक्री गरिरहेका छौँ ।” नेपालमा दैनिक अण्डा उत्पादन ४० लाख वटा हाराहारी छ ।
पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने सात प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको ऋण १५ प्रतिशत पुगेको भन्दै अब तालाचाबी बैंकलाई बुझाउनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ । पाँच वर्षअघि प्रतिकिलो रु ३० मा किन्ने दाना अहिले ७० पुगेको भन्दै दानाको मूल्य दोब्बर हुने, उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा कति दिन व्यवसायी टिक्छन् ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
कुखुरामा लगाउने भ्याक्सिनले वैधता नपाउँदा चोरी बाटोबाट आइरहेको भन्दै उहाँले महँगोमा खरिद गरेर लगाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले गुनासो गर्नुभयो, “राज्य भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।” कृषकको लागत उठ्नका लागि मासु प्रतिकिलो रु पाँच सय र अण्डा प्रतिक्रेट रु पाँच सयमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा दानाका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ र औषधि विदेशबाट आउने गर्दछ । देशभरमा एक सय २० वटा दाना उद्योग छन् । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै दानाको मूल्य बढेको लामिछानेको भनाइ छ ।
सरकारले सम्बोधन गरेमा लागत मूल्य घट्ने उहाँको भनाइ छ । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण पोल्ट्री व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकले ऋण थप्दैन, खोरका कुखुरा दाना नपाएर मर्ने अवस्थामा छन् ।” खोरका कुखुरा गनेर रु १० करोड रहेको हिसाब गरेर सुतेको व्यक्ति बिहान उठ्ता मरेका कुखुरा पुर्नका लागि ऋण खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आउने भन्दै उहाँले जोखिम मोलेर व्यवसाय गरे पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
कृषि कर्जा पोल्ट्रीमा मात्रै लगानी गर्दा अन्य कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न नसक्दा अहिले समस्या आएको कँडेलको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि ऋण जनाउँदै बैंकहरू कुखुरामा मात्रै लगानी गरे, मकै, भटमासलगायत दानाका कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ ध्यान पुगेन ।”
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारले पोल्ट्री बोर्ड नै गठन गरेर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारीदिनुभयो । बोर्ड गठनका लागि अध्यादेश ल्याएर प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेको तर प्रमाणीकरण नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सरकार बनेसँगै बोर्ड गठन हुन्छ, यसले पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्छ ।” बोर्डको उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू निजी क्षेत्रको हुने भएकाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्ने उहाँको भनाइ छ । बोर्ड गठनसँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, अनुगमन, उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई अनुमतिपत्रलगायतका नीतिगत काम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
पोल्ट्री क्षेत्रमा नीतिगतसँगै उपभोग प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार लागेको छ । पहिलोपटक प्रदेश सरकारले सप्ताहव्यापीरूपमा पोल्ट्री दिवस मनाइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले रु ५० लाखको अण्डा खरिद गरेर श्रमिक र विद्यार्थीलाई वितरण गरिरहेका छौँ ।”
सरकारले छिट्टै कृषक परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाहमुखी, अर्धव्यवसायी र व्यवसायी गरी तीन प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्दछौँ ।” मानव स्वास्थ्यका लागि अण्डा र मासु महत्वपूर्ण भएको भन्दै उहाँले खपत बढाउने काममा लाग्ने बताउनुभयो । सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, “एक जना व्यक्तिले वार्षिक एक सय अण्डा खाने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
