काठमाडौँ। चुनाव सम्पन्न भए पनि सरकार निर्माण भएकै छैन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा भनिदिए, ‘अरुले समयमा कदम चालेनन् भने समयमा आफू–आफूलाई मात्रै हेरे भने देश फेरि घुमिफिरीकन मध्यावधितिर जाने सम्भावना छँदैछ। (मध्यावधिमा) जाँदैन भन्न सकिँदैन।’
एमाले प्युठान–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था खुम्चँदै गएको र सत्ता गठबन्धनले समयमै प्रधानमन्त्री चयन नगर्दा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एउटै गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। अपेक्षा गरे अनुसारका सिट त उनीहरुले निर्वाचनमा प्रापत गर्न सकेनन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरु बहुमतको निकट भने पुगे।
सरकार गठन गर्न बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनलाई सिर्फ २ सिटको जरुरत छ। तर, त्यो दुई सिट ‘म्यानेज’ गर्न पनि उनीहरुलाई कठिन छैन।
किनकि रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउतको जनमत पार्टी सरकारमा जाने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन इच्छुक छन्।
सत्ता गठबन्धनको पक्षमा सहज रुपमा बहुमत जुट्ने स्थिति भए पनि राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको समयावधि घर्किनै लाग्दा गठबन्धनले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने तय गर्न सकेको छैन। समय बित्दै जाँदा सहमतिको नजिक पुग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवादका कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुरी बढ्दै गएजस्तो देखिएको छ।
पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री आफैँ बन्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को अडानका कारण प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयनमा ढिलाइ र गठबन्धनका दुई दलबीच दुरी बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।
प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा गठबन्धन टुट्यो भने चाहिँ ओलीले भनेझैँ मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर नडोहोरिएला भन्न सकिन्न।
खासमा उपरोक्त अभिव्यक्तिमार्फत् ओलीले पनि ‘राजनीतिक सम्भावना’ मात्र औँल्याएका होइनन्, मध्यावधि निर्वाचन होस् भन्ने आफ्नो चाहना पनि व्यक्त गरेका हुन्।
ओलीको मध्यावधि चाहना
ओली किन मध्यावधि चाहन्छन् ? सबैभन्दा पहिले यसको कारण खोजौँ।
नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभालाई ओलीले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेका थिए। पार्टीभित्रको समीकरण आफू अनुकूल नहुँदाको रिस उनले प्रतिनिधि सभामाथि पोखेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा विभाजित भयो। तैपनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नै थियो। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहे पनि उनले दोस्रो पटक २०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिदिए।
नयाँ प्रतिनिधि सभामा एमाले न बहुमतमा छ, न त सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नै।
बरु ३२ सिट मात्र रहेको तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्लान् कि नबन्लान् भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। तर, ७८ सिटसहितको दोस्रो ठूलो दल अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कसैले सोचेको छैन।
आफैँ प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाइको संसद् आफ्नो अनुकूल नहुँदा विघटन गर्ने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नै नदेखिएको प्रतिनिधि सभाको आयु लम्बिएको हेर्न चाहने कुरै भएन।
शनिबारको त्यही कार्यक्रममा उनले प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि उनी मुलुकलाई मध्यावधितिर धकेल्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गर्छ।
यसबीचमा सार्वजनिक भएका तथ्य के हुन् भने बिहीबार (७ पुस) सम्म पनि ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेकै थिए। राष्ट्रपति भवनमा भएको ओली–प्रचण्डबीच खुसामदको तस्बिर बालकोटले नै सार्वजनिक गरेको थियो।
ओलीको सहकार्यको प्रस्तावभित्र प्रचण्डलाई करिब आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिने र एमालेले राष्ट्रपति (सम्भव भए सभामुख पनि) लिने हो।
तर, तिनै ओलीले शनिबार बोली फेरे, ‘प्रचण्डले ढिला गरे, अब उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो।’
राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिको मध्यताका सहकार्यको प्रस्ताव र समयावधि सकिनै लाग्दा प्रचण्डको सम्भावना सकिएको भन्ने ओलीको भनाइको तात्पर्य हो, उनी जसरी पनि सत्ता गठबन्धन तोड्न चाहन्छन्।
एमालेका अन्य नेताहरुले प्रष्ट रुपमा माओवादीले सत्ता गठबन्धन नतोडी उसँग सहकार्य हुननसक्ने बताएकै छन्।
सरकार गठनमा ढिलाइका कारण यतिन्जेलसम्म जनता नै वाक्कदिक्क भइसकेका हुनेछन्। ‘भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने सरकारभन्दा मध्यावधि नै जाति’ भन्ने जनधारणा विकसित भइसकेको हुनसक्छ। यसैआधारमा संसद् विघटनको निर्णय हुनसक्छ।
प्रचण्डसँग ओलीको सहकार्यको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धन तोड्नकै लागि थियो। ‘अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो’ भनिएको पनि त्यसकै लागि हो। किनकि, ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि बालुवाटारमा प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर भइसकेको छ। ओलीको सो घोषणाका आधारमा अब देउवाले पहिलो कार्यकाल आफैँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न प्रचण्डमाथि दबाब बढाउनेछन्।
देउवाले प्रधानमन्त्री पद छाड्दै नछाडेको स्थितिमा सत्ता गठबन्धन टुट्नेतिर जाने स्थिति रहन्छ।
दोस्रो कार्यकालमा त के हो, के हो, ओलीबाट धोका खाएका प्रचण्डले कसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कागजमा हस्ताक्षर गर्लान् र!
अब ओली किन मध्यावधितिर जान चाहन्छन् भन्नेतर्फ लागौँ।
वाम गठबन्धनका कारण २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको जुन हविगत भएको थियो, यसपटक एमालेको त्यो हविगत भएन। सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई धेरै कमजोर बनाउन सकेन।
२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा सीमित कांग्रेस समानुपातिकतर्फका ३९ सिटका सिटका कारण दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फका सिट (३६) मा त माओवादी केन्द्र दोस्रो भएको थियो।
ओलीले यसपटक सत्ता गठबन्धनलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी राप्रपा र जसपासहितको गठबन्धन निर्माणमार्फत् आफूलाई ‘म्यानेज’ गरे। २०७४ मा कांग्रेसले प्राप्त गरेको परिणामका विपरीत एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै ४४ सिटमा विजय हासिल गर्यो र समानुपातिकतर्फको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो।
सिटसंख्याका आधारमा २०७४ को तुलनामा एमाले ‘पराजित’ भएको हो। तर, सत्ता गठबन्धनले पनि सोचेजस्तो परिणाम नपाएकाले एमालेलाई हियाउन सक्ने स्थिति सत्तागठबन्धनको पनि छैन।
समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएकाले छिट्टै निर्वाचन हुने हो भने फेरि पहिलो दल बन्न सकिन्छ भन्ने अत्यधिक आत्मविश्वास ओलीमा देखिन्छ। सबैभन्दा बढी खट्न सक्ने, वाककला र गठबन्धन निर्माणमा समेत पारंगत छन् ओली।
त्यसैले, मध्यावधि निर्वाचन हुँदा एमालेले सफलता प्राप्त नगर्ला भन्न सकिँदैन।
खासमा मुलुक मध्यावधितिर डोरिने स्थिति सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दुई मुख्य दलहरु–कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध ‘ब्रेकअप’ हुँदा सिर्जना हुने हो। कांग्रेस–माओवादीबीचको सम्बन्ध टुट्यो भने मध्यावधि निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण हुने सम्भावना बढिहाल्छ।
मध्यावधि निर्वाचनका आधार
राष्ट्रपतिले तोकेको अन्तिम समयावधि अर्थात् आइतबार (१० पुस) साँझसम्म पनि देउवा–प्रचण्डबीच सहमति जुटेन र यो गठबन्धन टुट्ने स्थिति बन्यो भने, राष्ट्रपतिमार्फत् ओलीले मध्यावधितर्फ लैजाने कदम चाल्न सक्छन्।
त्यो भनेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बन्न दिने हो। राष्ट्रपतिले अहिले आह्वान गरेको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार निर्माण हो, जसमा प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने समय आइतबार साँझसम्मका लागि मात्र छ। त्यो समयावधिभित्र गठबन्धनले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले यही धारा (७६–२) का लागि समयावधि थप नगर्न सक्छिन्। संविधानतः यसो गर्न नमिले पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालिन् भने गठबन्धन टुट्ने स्थिति झन् बढ्नेछ।
यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन टुटेका कारण देउवा ७७ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्। यसरी प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिने छैन। एमालेले त झन् दिने छैन। किनकि ओली राजनीतिलाई मध्यावधितिर लैजान चाहन्छन्।
र, संसदको अंकगणितले पनि मध्यावधिको स्थिति सिर्जना गर्न ओलीलाई सघाउँछ।
जस्तो, गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि उत्साहजनक परिणाम प्राप्त गरे। ठूला दलहरु यति छिट्टै असफल भएकाले मध्यावधि निर्वाचन हुँदा आफ्नो पक्षमा अझ राम्रो परिणाम आउने आकलन सहित उनीहरुले पनि त्यही वातावरण सिर्जना गर्न सक्छन्।
यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन टुटेका कारण देउवा ७७ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्। यसरी प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिने छैन। एमालेले त झन् दिने छैन। किनकि ओली राजनीतिलाई मध्यावधितिर लैजान चाहन्छन्।
यो स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यसो भयो भने त्यसपछि धारा ७६ (५) कार्यान्वयनतर्फ जान्छ। यो धारामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
यो नै सरकार निर्माणका लागि संविधानले गरेको अन्तिम व्यवस्था हो। यो धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने संसद् विघटन हुन्छ, देश मध्यावधिमा जान्छ।
तर, आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारसहित निर्धारित समयभित्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कोही गएनन् भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्ने स्थिति आउँछ।
मध्यावधिका लागि ओलीको निर्णायक जोड रहेमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले पनि थोरै मात्र समय दिन सक्छिन्। कम समयका कारण कसैले पनि निर्धारित समयभित्र आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने अवसर नपाउन सक्छन्।
सरकार गठनमा ढिलाइका कारण यतिन्जेलसम्म जनता नै वाक्कदिक्क भइसकेका हुनेछन्। ‘भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने सरकारभन्दा मध्यावधि नै जाति’ भन्ने जनधारणा विकसित भइसकेको हुनसक्छ। यसैआधारमा संसद् विघटनको निर्णय हुनसक्छ।
२०७८ जेठमा देउवाले बहुमतसहितको आधार प्रस्तुत गर्दासमेत ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कसरी संसद् विघटन गरिदिएकी थिइन्, त्यो यहाँनिर स्मरणीय छ। सरकार निर्माणका यी प्रक्रियासम्म राष्ट्रपतिमा भण्डारी नै रहने कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ।
त्यसैले, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न नसकेको स्थितिमा ओलीले चाहेजस्तै मुलुक मध्यावधितिर जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको सरकार गठनका लागि आफ्नो इच्छा अनुसार बढी वा कम समय उपलब्ध गराएर मुलुकलाई मध्यावधितिर डोहोर्याउने अवस्था सिर्जना गरिदिन सक्छिन्।
तर, निर्धारित समयभित्रै गठबन्धनभित्र सहमति जुटेर प्रधानमन्त्री चयन भयो भने चाहिँ ओली र राष्ट्रपतिले चाहँदैमा संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति सिर्जना हुने छैन।
