चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले बालबालिकाहरुको संरक्षणमा के कस्तो कानुन बनाउने बनेर छलफल तथा परामर्श सुरु गरेको छ ।
महानगर क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भरतपुरमा आज बिहीबार एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । महानगरपालिकाले महानगर भित्र संरक्षणबिहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुको संरक्षणको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र ( सेलर्ड ) काठमाडौँको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी संयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगर भित्र मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा आएका बालगृहहरुमा निरन्तर अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता बालगृहलाई कारबाही गर्ने गरी काम भइरहेको प्रष्ट पारे । बालबालिकाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समाजले विकासको गति लिन नसक्ने उनको विचार रहेको छ । भरतपुर महानगरले छिट्टै नै केही वडाहरुलाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारीमा गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाले हाल अभिभावक बिहीन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा मासिक दुई हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस वर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए ।
सन् २०१७ मा गरिएको एक तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेकोे देखाएको छ जसमध्ये ११ हजार बालबालिकाहरु जोखिममा रहेका छन् । कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र ( सेलर्ड ) काठमाडौका सचिव तथा अधिवक्ता सुखदेब सापकोटाले स्थानीय तहमा बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी सयन्त्रका सम्बन्धमा र अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बालबालिकाको संरक्षणका सम्बन्धमा अहिले सम्म भएका प्रयासहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा भरतपुर १० का अध्यक्ष परमेश्वर खनाल, भरतपुर महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश नेपाली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा, भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता कुमारी पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक सरिता विश्वकर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियोे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०२ को १ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।
