बनियानी। “रोजगारीको सिलसिलामा म करिब अढाइ वर्ष कुवेत बसेँ, मैले त्यहाँ त्यस्तो समस्या भोग्नु परेन, तर धेरै जना दिदीबहिनीले धेरै कष्ट भोगिरहेको देखेँ÷पाएँ”, यो अनुभव हो, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेर फर्किनुभएकी कुमारी चेम्जोङको ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले सोमबार भद्रपुरमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न महिलाको सुरक्षित, मर्यादित र सेवाको सुनिश्चितताका विषयमा सरोकारावालासँग सार्वजनिक सुनुवाइमा उहाँले आफ्नो कुवेत बसाइँको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले घरेलु कामदारका रुपमा अवैध बाटोबाट कुवेत पुग्ने महिलाले धेरै मानसिक र शारीरिक पीडा सहन बाध्य रहेको बताउनुभयो ।

“सीप नभए पनि घरेलु कामदारका रूपमा विदेश गएर महिलाले घरपरिवार चलाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “घरेलु कामदारलाई वैधता दिएर सुरक्षित बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्छु ।”

वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा साइप्रस पुगेर गत वैशाखमा फर्किनुभएकी भद्रपुर–६ की सपना रायले आफू म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिए पनि न्याय नपाएको बताउनुभयो । “श्रम मन्त्रालय जाँदा आश्वासनमात्र पाएँ, पटक–पटक आउनु भन्छन्, पटक–पटक जाने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पैसा माग्दा म्यानपावरको मान्छेले गाली गर्छ ।”

किताबमा मात्र नियम–कानुन भएको तर व्यवहारमा नभएको भन्दै उहाँले पीडितले न्याय पाउन साह्रै कठिन भएको अनुभव सुनाउनुभयो । “नियमनकारी निकायमा जाँदा कर्मचारीले मलाई सोधेर गएको थिइस् भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कोही पनि रहरले विदेश जाँदैन, सबैको आ–आफ्नो बाध्यता र विवशता हुन्छ ।”

कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले ठूलो आँट र साहस बोकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएको र राज्यको अङ्गमा बस्नेहरूले सोहीअनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश तहबाटै वैदेशिक रोजगारीका सबै काम हुनसके वैदेशिक रोजगारीको ठगीलगायतका विविध समस्या कम गर्न सक्ने उहाँको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले म्यानपावरलाई पैसा बुझाउँदा कम्तीमा दशपटक सोच्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यक्ति नै आफ्नो पहिलो मुक्तिदाता हो ।”

कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी प्रदेश नं १ को अवस्थाको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा प्रदेश नं १ बाट वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख छ ।

कार्यपत्रमा ९९ प्रतिशत अदक्ष कामदार विदेशमा जाने गरेको उल्लेख छ । कुवेत, बहराइन, साइप्रस, ओमनमा बढी घरेलु महिला कामदार जाने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । “सम्झौताविपरीतको काम गर्नुपर्ने, दलालबाट बेचिने, यौन हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठगीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।” वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएकाहरूले पाउने राहत रकम पाउन धेरै समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

खुला सीमानाका भएकाले झापाबाट भारतीय बाटो हुँदै धेरै महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने र महिला बेचबिखन क्रम नरोकिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा झापा बारकी कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता तारा बाराकोटीले वैदेशिक रोजगारीबाट पीडितहरूले कसरी न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारी नै नभएको सुनाउनुभयो । “विदेशमै कामकै सिलसिलामै मृत्यु भएकाहरू परिवारले हदम्यादबारे जानकारी नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “शव ल्याउन धेरै कठिन छ, क्षतिपूर्तिवापत प्राप्त रकममा पनि कमिसन माग्ने गरेको पाइएको छ ।”

कार्यक्रममा माइती नेपालकी प्रतिनिधि पार्वता राजवंशीले पैसा कमाउन विदेश गएकी एक महिला गर्भवती भएर फर्किएको बताउनुभयो । “अहिले नानीको जन्मदर्ता बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरुदेखि नै मसँग नियमित सम्पर्कमा आइरहनुभएकाले सोधिरहनुहुन्छ, यस्तो समस्याको के व्यवस्था छ ?” अशिक्षितमात्र नभई शिक्षित महिला पनि जान्दा–जान्दै बुझ्दा–बुझ्दै ठगिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

ऐन, कानुन र नियम हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशको ठहर छ । भद्रपुर नगरपालिका टीकाराम पाण्डे, पत्रकार राजबाबु शङ्कर, ज्ञानेन्द्र निरौलालगायतका सहभागीले कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा झापाका १० वटा म्यानपावर व्यवसायीका शाखालाई सहभागिताका लागि पत्र पठाए पनि एक जनाको पनि सहभागिता थिएन भने यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थिएन ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले वैदेशिक रोजगारमा महिलाको सहभागितालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले समस्या र सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिए पनि सरोकारवालाको उपस्थिति नहुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।

“बूढाबूढीलाई भत्ता दिने र युवालाई विदेश पठाउने नीतिमा राजनीतिक दल तल्लीन छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “म्यानपावर व्यवसायी सहभागी नहुनुले उनीहरूको नियत प्रष्ट हुन्छ ।” आयोग सदस्य पौडेलले जिल्लामा रहेको म्यानपावरको अनुगमन गरेर व्याप्त विकृत हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।