काठमाडौं। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहित थारु कल्याणकारी सभा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लक्षित मुद्दाको ‘सम्बोधन’ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’ उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले माफी र फिर्ता दुवै गर्न नमिल्ने भएपछि ओली सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेन। उनीपछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले लिएपनि मुद्दासँग सम्बन्धितहरुले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन्। मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चौधरीको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको थियो। एक उक्त पार्टीका स्वतन्त्रले जितेका छन्।
प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको सत्ता गठबन्धनले उनको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उनलाई जेलमा पुगेर भेटिसकेका छन्। उक्त सहमति कार्यान्वयनको पहल हुनुपर्ने चौधरीको माग रहेको बुझिएको छ।
२०७२ भदौ ७ सालमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
