आफ्ना समकक्षी २ वटा कर्मचारी संगठनहरुले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र हाल जिल्ला समन्वय समिति, चितवनको नाममा रहेको जग्गामा धेरै वर्ष अगाडिदेखि भवन बनाई कार्यालय संचालन गर्दै आए पनि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भने आर्थिक अभावको कारण भवन बनाउन सकेको थिएन । यसैबीच श्रावण ७ गते भएको अधिबेशनबाट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, चितवनको नेतृत्वमा प्रेमप्रसाद ढकाल आएपछि भवन निर्माण कार्यले गति लियो ।
विगतमा हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कार्यालय संचालन गर्न दिने गरी मर्मत कार्य भइरहेको भवनमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको संगठनले तत्कालीन समयमा उक्त भवनमा गंगाराम कलेज चलाउन दिने र त्यसैको आडमा रहेको खाली जमिनमा संगठनले भवन निर्माण गर्ने गरी त्यस समयमा गरिएको सहमति अनुसार २०७४ साल भाद्र ६ गते बसेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, चितवन जिल्ला समितिको निर्णय अनुसार सोही दिन महासंघ चितवनले संगठनको भवन निर्माण स्थल भन्ने बोर्ड गाडेको र आजका मितिसम्म पनि उक्त बोर्ड यथावत रहेको कुरा सबैमा सर्वबिदितै छ ।
श्रावण १० गते नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक आरसी अधिकारीबाट शिलान्यास गरिएको हो । सिलान्यास कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगर सचिव निशा न्यौपाने, पार्टी बागमती प्रदेश सल्लाहाकार एवम कर्मचारी महासंघ केन्द्रीय सदस्य प्रमोद तिवारी, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, भरतपुर महानगर सचिव ओमकार पाण्डे,नेराकस (निजामती) केन्द्रीय उपमहासचिव सुरेश चापाईं, स्थानिय निकाय केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश न्यौपाने, महासंघ चितवनका पुर्व अध्यक्ष इमनाथ पौडेल, महासंघ चितवनका पदाधिकारी एवम सल्लाहकार तथा अन्य सदस्यहरुको उपस्थितिमा शिलान्यास गरिएको हो। यसैबिच स्थानिय निकायको चुनाव मार्फत चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितीको नेतृत्वमा आएका नारायणप्रसाद अधिकारी कर्मचारीहरुको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्दैआएको ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (नेराकम) ले अन्य दर्तावाल राष्ट्रिय युनियनहरुले पाए सरहकै अधिकारको लागि आफ्नो भवन निर्माण गर्ने सिलसिलामा ५ वर्ष अगाडिदेखि नै बोर्ड झुन्ड्याई राखेको ठाउँमा बनाएको भवनको बाँकी निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा हाल्न पुगे, यो पुर्वाग्रही सोच हो ।
यसैबिच स्थानिय निकायको चुनाव मार्फत चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितीको नेतृत्वमा आएका नारायणप्रसाद अधिकारी कर्मचारीहरुको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्दैआएको ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (नेराकम) ले अन्य दर्तावाल राष्ट्रिय युनियनहरुले पाए सरहकै अधिकारको लागि आफ्नो भवन निर्माण गर्ने सिलसिलामा ५ वर्ष अगाडिदेखि नै बोर्ड झुन्ड्याई राखेको ठाउँमा बनाएको भवनको बाँकी निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा हाल्न पुगे, यो पुर्वाग्रही सोच हो ।
स्मरणिय कुरा के छ भने तत्कालिन जिल्ला विकास समिती र हाल जिल्ला समन्वय समितीको जग्गामा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले झन्डै ३० वर्षदेखी २ कट्ठा जमिनमा २ तले घर बनाएर भोग चलन गर्दै आएकोछ भने नेपाली काङ्ग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले पनि त्यही नजिकै रहेको जिल्ला समन्वय समितिले निर्माण गरेको घर प्रयोग गर्दै आएको छ । तर आम कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को समकक्षी नेराकमले एमाले निकट संगठनको आडमै रहेको जग्गामा २०७४ देखि भवन निर्माण गर्ने भनेर आर्थिक अभावमा रोकिएको निर्माण कार्य गर्ने बित्तिकै पुर्वाग्रही एवम प्रतिगामी सोचकै कारण उक्त भवनमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ।
पुर्वाग्रही सोचका साथ हालिएको मुद्दाको बारेमा सम्मानित अदालतलेपनि सरोकारवाला पक्ष नेराकमसंग कुनै राय नलिइकनै निर्माण कार्य रोक्न निषेधाज्ञा दिए पनि थप आश्चर्यको बिषय ठानिएको छ । यस मुद्दामा कर्मचारीहरुको कुनै न कुनै संगठनमा आवद्ध रहंदै त्यसबाट अनावश्यक लाभ लिंदै आएका यातायात ब्यवस्था कार्यालय चितवनका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी मतियार बनेर समन्वय समितिका संयोजकलाई उकासेर यो हर्कत गरिएको चितवनका आम कर्मचारीहरु माझ प्रष्ट भएको छ । यद्यपि उनले गैरजिम्मेवार तवरले लेखेको पत्रको सवालमा महासंघले चर्को विरोध जनाएपछि यातायात व्यवस्था कार्यलयका प्रमुखको सरुवा भैसकेको छ ।
यस सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री, भरतपुर महानगरका मेयर, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कानुनविद लगायतका पदाधिकारीहरुसँग आवश्यक परामर्श गर्दा उहाँहरुबाट पनि सबै आधिकारिक संगठनहरुले पाउने अधिकार नेराकमले पनि पाउनुपर्ने कुरामा सहमत भएको पाइएको छ ।
यश बारेमा महासंघ केन्द्रीय समितीसंग परामर्श गर्दा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ चितवन अहिले कानुनी लडाइँमा भएकोले महासंघ केन्द्रीय समितिले यसका हरेक गतिविधि सुक्ष्मरुपले नियालिरहेको छ र महासंघ चितवनले बनाउन लागेको भवनको लागि आर्थिक सहयोग र अन्य आवश्यक संपुर्ण सहयोग गर्न तयार छन् ।
चितवनको संगठनसँग यसबारेमा कुन दिन, कतिखेर र कोको मिलेर, के विषयमा छलफल गर्यो ? के जिसससँग यसको प्रमाण छ ? कहिले हाम्रो संगठनले तिमीहरुसँग वाद प्रतिवाद गर्यो ? के त्यसको पनि प्रमाण पेस गर्न सक्छौ ? नत्र अनावस्यक कुरा लेखेर अदालतमाथि जालसाजी गर्न पाइन्छ ? यस्तै यस्तै कारणबाट अहिले हाम्रो संगठन यिनीहरुबाट भएको अब्यवहारिक र अन्यायपूर्ण निर्णयको कारण न्यायको लागि लड्दैछ र सबैको साथको अपेक्षा पनि राखेको छ ।
#लेखक : नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सल्लाहाकार एवम कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
