चितवन । नेकपा एमालेकी सांसद पार्वती रावलले सन् २०१५ मा नेपाली सेनाले अमेरिकाको ुस्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामु एसपीपीमा सहभागिताका लागि गरेको पत्राचारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको कुनै पनि भूमिका नरहेको दाबी गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा एमालेका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद रावलले सुशील कोइराला नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा दिइएको स्वीकृतिका आधारमा सेनाले पत्राचार गरेको दाबी गरेकी हुन् ।
२०७२ भाद्र २४ गते जंगीअड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको सहमति वा असहमति के छ रु भनेर पत्राचार गर्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यसको २० दिनपछि रक्षा मन्त्रालयले जंगीअड्डालाई यसप्रति सकारात्मक रहेको भनेर पत्राचार गर्यो,ु रावलले भनिन्, (यसबीचमा) सरकार परिवर्तन भयो । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । त्यसको १५औं दिनमा प्रधान सेनापतिले असोज १३ को रक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पत्राचार गर्नुभएको देखिन्छ ।
उनले थपिन्, २०७२ असोज १३ गते को थियो प्रधानमन्त्री ? को थियो रक्षामन्त्री ? यहाँ एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण किन ?
