चितवन । नेपाल सरकारले जातीय विभेदमुक्त घोषणा गरेको आज १६ वर्ष पुगेको छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हकजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था लागू गरिएको डेढ दशक पुगिसक्दा चितवनमा जातीय विभेदका घटना कम हुँदै गएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्याङ्कअनुसार विगत तीन वर्षमा चितवनमा जातीय विभेद विरुद्ध पाँच वटा घटना दर्ता भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विरुद्धमा प्रहरीमा जाहेरी दिनेको संख्या वर्षेनी कम हुँदै गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्याङ्कअनुसार विगत तीन वर्षमा चितवनमा जातीय विभेद विरुद्ध पाँच वटा घटना दर्ता भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विरुद्धमा प्रहरीमा जाहेरी दिनेको संख्या वर्षेनी कम हुँदै गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
प्रहरी कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लामा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त वर्ष इच्छाकामना गाउँपालिकाका सन्तोष सुनार, गोपाल सुनार र धनबहादुर सुनारलाई छुवाछूत गरेको आरोपमा कामी भनी गालीगलौज र अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा प्रतिवादी विवेक त्रिपाठी, सुनिल थापा मगर, पशुपती तिवारी र राजन तिवारी पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै सोही वर्ष भरतपुर महानगरपालिका २४ कुमारीचोकस्थित मानकुमारी सुनारलाई छुवाछूत गरेको भन्दै कुटपिट गरेको आरोपमा सोही ठाउँकी धनकुमारी श्रेष्ठसहित २ जना पक्राउ परेका थिए भने भरतपुर २० की रेखा विकलाई पनि जातीय छुवाछूतकै मुद्दामा मायादेवी थापालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको आरोपमा चितवनमा एउटा घटनामा मुद्दा दर्ता भएको छ । लक्ष्मी विकलाई कुटपिट गर्ने अमिर कुँवर पक्राउ परेका थिए । जातीय विभेद तथा छुवाछूतको मुद्दाका प्रतिवादी सबै ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि जातीय छुवाछूतको विषयमा एउटामात्र घटना घटेको चितवन प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । चितवनको राप्ती नगरपालिका ९ मिलनबजारकी कल्पना दर्जी र उनका छोरा अमृतबहादुर दर्जीलाई जातीय विभेद गरी गालीगलैज र अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा चिनमाया श्रेष्ठ र रुवी श्रेष्ठ विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दाका प्रतिवादी दुई जनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना र ४ महिना कैद सजाएँ दिइएको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षयता जातीय विभेद विरुद्ध समाजमा चेतना फैलिँदै गएको भन्दै जिल्लामा विभेद कम भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक नरहरि अधिकारीले बताए ।
दलित आयोग, दलित अधिकारकर्मी, दलित अभियान्ता र दलितहरुका विभिन्न संघ संगठको सक्रियता बढेसँगै दलित वर्गका मानिसहरुले विभेदविरुद्ध दबिएका आवाज निकालेर प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न थालेको प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारी बताउँछन् ।
दलित आयोग, दलित अधिकारकर्मी, दलित अभियान्ता र दलितहरुका विभिन्न संघ संगठको सक्रियता बढेसँगै दलित वर्गका मानिसहरुले विभेदविरुद्ध दबिएका आवाज निकालेर प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न थालेको प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य एवम् खैरहनी नगर कमिटीका एमाले सचिव गोपाल परियारले ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेसँगै जातीय विभेद विरुद्धका घटनाहरु कम हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘१६ वर्ष अघि सार्वजनिक रुपमा नै प्रत्यक्ष रुपमा नै जातीय विभेद हुन्थ्यो । तर अहिले पनि पुरै अन्त्य त भएको छैन । १६ वर्षअघि जुन पीडा थियो, त्यो केही हदसम्म कम भएको छ ।’
पछिल्लो समय दलितहरु राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि अघि बढेको भन्दै आगामी दिनहरुमा दलितको सक्रियता बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।