काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत बिहीबार गरेको फैसला विकासविरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु दुई दिन पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसला आएको तीन दिनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास अघि बढाइनेछ’ भनिएको छ ।
मन्त्री र सांसदले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरू पनि फैसलाको विपक्षमै छन् । कतिपय नेताले सर्वोच्च विकासमा बाधक बनेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा आशंका गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले भने राष्ट्रिय गौरवको परियोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनका लागि भइसकेको अर्बौं रुपैयाँ खर्चलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्न सक्छ, । अतः राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइन्छ ।’
सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प निजगढमात्रै रहेको र त्यसको निर्माण गर्नैपर्ने बताए । ‘विकासको सहयोगी हुनुपर्छ, राज्यका कुनै पनि निकाय, विकासको बाधक हुने होइन । न्यायपालिकाको निर्णय गर्ने तरिकाका बारेमा पनि गहन चिन्तन, मनन गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी विकासका निम्ति सहयोगी हुनुपर्नेमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेबारे हामीले सबै निकायलाई सजग बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला हेरेर विमानस्थल निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
नेता नेपालले विमानस्थल निर्माणका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘यो विमानस्थल नबनोस् भन्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्र छ । सीमापारि दरभंगा, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन् । वीरगन्जसँग जोडिएको रक्सोलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना छ । त्यो निजगढमा नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको दाबी छ, ‘यस सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरताका साथ कुरा गर्नुपर्छ ।’ उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बाधा पुर्याउन सुरुमा धार्मिक रूख भएकाले बनाउने हुँदैन भनिएको, त्यसपछि हात्ती हिँड्ने रुटको कुरा उठाइएको र पछि वन तथा वातावरणको मुद्दा बनाएर अवरोध गर्न खोजिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी सांसद पुष्पा भुसालले निजगढ विमानस्थललाई नै लक्ष्य गरेर फास्ट ट्र्याक बनाइँदै गरेको बताइन् । ‘विमानस्थल निर्माणका लागि कानुनमा आवश्यक पर्ने संशोधन, मन्त्रिपरिषद्ले गर्नॅपर्ने नीतिगत निर्णयका कुरा तुरुन्त गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विमानस्थल मुलुकको अर्थतन्त्रको आशा र भरोसा हो ।’
एमाले सांसद भीम रावलले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति प्रश्न गरे । ‘अदालतले चौकिल्ला तोक्छ भने त्यो मिलाएर बनाऔं । मुद्दा लड्नुपरे लडौंला । अदालतले गर्न हुने अनि हामीले राष्ट्रिय हितमा निर्माण गर्न नहुने भन्ने हुन्छ ? अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राज्यको अंग होइन ? त्यहाँ बस्नेहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने हेर्नुपर्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नसके नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘सबै दल र जनप्रतिनिधिले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । सर्वदलीय रूपमा पारित गरेर वा कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । माओवादीका सांसद सुदन किरातीले कानुन नै परिवर्तन गरेर भए पनि योजनालाई जतिसक्दो छिटो सक्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यस्तो राष्ट्रघाती कदम राज्यका विभिन्न निकायबाट भइराखेको छ यो खेदजनक छ । यसलाई खारेज गर्ने दिशामा जानुपर्छ,’ उनले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि पनि विकासविरोधी फैसला र आदेश आएको टिप्पणी गरे । ‘निजगढ पुग्ने फास्ट ट्र्याकका लागि राज्यले २ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । विमानस्थल बनाउने भनेर ३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा आइसकेको छ । ईआईए प्रतिवेदन बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले दिएको आदेशबमोजिम केही तलमाथि गर्नुपर्ने भए सुधार्न सक्छौं ।’
मन्त्री आलेले राजस्व नतिर्ने क्यासिनोहरूको लाइसेन्स खारेज गर्दा उनीहरूकै पक्षमा सर्वोच्चबाट आदेश आएका उदाहरण दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजगढ विमानस्थलको योजना परिसकेकाले मन्त्रालय पछि नहट्ने मन्त्री आलेको भनाइ थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ पर्खनुपर्थ्यो : बलराम केसी‚ पूर्वन्यायाधीश‚ सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्चले निर्णय बदर गरिसकेपछि संसदीय समितिले निर्माण प्रक्रिया थाल्नू भन्न हुँदैनथ्यो । समितिले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठलाई पर्खिनुपर्छ । नत्र कानुनी शासनै भएन । संविधानको व्याख्या गर्ने र मुद्दाको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । सरकार र संसद् सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध रहनुले अदालतले स्वतन्त्र रहेर फैसला गरेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच साँठगाँठ रहेनछ भन्ने राम्रो प्रमाण हो यो ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएको छैन, फैसला सुनाउँदा केही भनिएको छैन । रोकिएको छ मात्रै भनियो । यसले गर्दा जनमानस र नागरिक समाजमा अलमल छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा देश विकास गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार हो । कार्यपालिकाको काम ठीक र बेठिक जाँच्ने काम न्यायपालिकाको हो । दुवैको लक्ष्मणरेखा हुन्छ । पीआईएल (सार्वजनिक सरोकारको विवाद) मा अदालतको आफ्नै ३६० डिग्रीको लक्ष्मणरेखा हुन्छ । देश विकासका लागि नीति बनाउने कार्यपालिकाको आफ्नै सीमा छ । कानुनले रोकेको बाहेक सबै काम उसले गर्न पाउँछ । कन्फ्युजन कहाँनेर भयो भने फैसला सुनाउँदा कारण दिइएन । अब अदालतले विकासमा हस्तक्षेप गरेको जस्तो भयो । पूर्ण पाठमा फैसलाले तपाईंको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका छैनौं, देश विकास गर्ने, आर्थिक नीति बनाउने र निर्णय लिने अधिकार तपाईंको हो भनिदिनुपर्यो । यति कारणले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरण ध्वस्त हुने भयो, रोक्ने फैसला गर्नुपर्यो भनेर विस्तृत आइदिनुपर्यो । पहिलो दिनमा नै पूर्णपाठ दिन सम्भव हुँदैन । त्यो हामीले बुझिदिनुपर्छ ।कान्तिपुरबाट
