काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीर र त्रुटीपूर्ण भनेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गम्भीर र त्रुटीपूर्ण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”
कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको जनाउँदै २७ जेठमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत थमौति गरेको थियो।
त्यसलाई एमालेले त्रुटीपूर्ण भनेको हो। यसको पुनरावलोकनका लागि एमालेले सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) पनि दिएको छ।
दलहरूमा आ–आफ्नो आन्तरिक प्रबन्धलाई सर्वोच्चले वेवास्ता गरेको उनको भनाइ थियो। “दलहरूले कार्यकारी प्रमुखलाई कसैले अध्यक्ष भन्छ, कसैले सभापति भन्छ, कसैले महासचिव भन्छ, यो दलहरूको आन्तरिक प्रबन्धलाई बिलकुल वेवास्ता गरियो। यो त्रुटीपूर्ण छ,” ज्ञवालीले भने।
यसलाई एमालेले कानूनभन्दा बाहिर गएर गरिएको फैसला भनेको छ। यसको कानूनी प्रतिवाद गर्न थालिएको र त्यसैका लागि भ्याकेट हालिएको उनको भनाइ थियो।
