चितवन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पुँजीगत (विकास) खर्च न्यून देखिएको छ । प्रचण्ड मात्र नभएर चितवन गृहजिल्ला भएका नेताहरुको पहुँच राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, विनाविभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत थुप्रै नेता भएको चितवनमा चालु आव २०७८/७९ को छ महिनामा गत आवको यसअवधिमा भन्दा आधा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार चालु आवको छ महिनामा संघतर्फ १० प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । गत आव २०७७/७८ को छ महिनामा नै संघतर्फ करिब २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
यस आवको छ महिनामा चालु खर्च भने संघतर्फ ४७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चितवनमा संघीय सरकारको मातहत स्थानीय तहसहित ७५ वटा कार्यालय छन् । प्रदेश सरकारको मातहत २३ वटा कार्यालय छन् ।
चितवनलाई यस आवको लागि संघबाट नौ अर्ब ८० करोड ५० लाख ९६ हजार र प्रदेशबाट दुई अर्ब ५९ करोड ९६ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो । पुस मसान्तसम्म संघतर्फ एक अर्ब एक करोड २० लाख ९६ हजार र प्रदेशतर्फ २१ करोड २८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च गत आवमा भन्दा पनि कम हुनुमा विभिन्न कारणले असर गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपाने बताउँछन् । ‘१५ जेठमा प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले संशोधन गरेपछि तल्ला निकायमा अन्याेल सिर्जना भयो । यसअघि परेका योजना र बजेट फेरि पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने भयो’, उनी भन्छन्, ‘बजेट खर्च गर्ने निकायले योजनालाई अगाडि बढाउन पाएनन् । केही दिन त बजेट होलिडे नै भयो ।’
त्यसका अलवा कोभिडको प्रभाव पनि रहेको उनले बताए । त्यतिमात्र नभएर आयोजनाको काम सुरु गर्दा पुरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो र लामो कागजी प्रक्रियाका कारण पनि यस आवको हालसम्म गत आवको यसअवधिमा जति पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
संघतर्फको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले छ महिनामा ३३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आयोजनाले यस आवको लागि एक अर्ब ४१ करोड ३३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ४७ करोड १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सडक डिभिजनले पुस मसान्तसम्म १७ प्रतिशत पुंजीगत खर्च गरेको छ । डिभिजनले यस आवको लागि एक अर्ब ४९ करोड ९७ लाख ६० हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकोमा छ महिनामा २६ करोड २४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको हो ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाको लागि यस आवमा चार अर्ब ३५ करोड ४२ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सात करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् एक प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा सडक मर्मत तथा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।
प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले चालू आवको लागि एक अर्ब ७३ करोड ६२ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट प्राप्त गरेकामा पुस मसान्तसम्म १२ करोड ७६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले २६ करोड ४५ लाख प्राप्त गरेकोमा एक करोड २५ लाख दुई हजार (४ प्रतिशत) र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनले २५ करोड ८७ लाख ५० हजार प्राप्त गरेकामा तीन करोड ३३ लाख ८० हजार (१२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । कुलप्रसाद काफ्ले
