काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही कात्तिक १५ र १६ गते संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा भाग लिएर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यही कात्तिक १५ गते कोप २६ को ‘वल्र्ड लिडर समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विश्व जगत्ले नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै विकसित मुलुकमा पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले समुद्र नजिकका सबै राष्ट्रलाई पार्नसक्ने असरबारे गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै आफ्नो अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई कार्बन उत्सर्जनरहित तुल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो ।
नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वच्छ ऊर्जा अभियान जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री र परराष्ट्र राज्यमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । कात्तिक १५ गते साँझ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सम्मेलनमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्नुभएको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुनुभएको थियो ।
कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री देउवाले वन तथा वातावरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समारोहमा विशेष प्यानलिष्टको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको वन तथा स्वच्छ कार्बन उत्सर्जनका बारेमा गरिरहेको कामबारे अवगत गराउनुभएको थियो ।
सोही दिन बिहान बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसन र स्कटल्याण्डका सरकार प्रमुखले सीमित राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गर्ने ‘ब्रेकफास्ट रिसेप्सन’मा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । त्यहाँ विशेषगरी वन संरक्षण र जमिनको सदुपयोगबारे छलफल भएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारबाट विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालले अभाव झेलिरहेको रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिबारे कुराकानी गर्नुभएको थियो । जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जस्तो समस्या छ भारतले पनि सोही समस्या लिएर समाधान गर्न चाहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत हुँदै भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीको हवाई रुट सञ्चालन सहजीकरणबारे कुरा उठाउनुभएको र त्यसबारे नेपालले उठाएको सवाललाई सकारात्मकरूपमा लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । त्यसैगरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको र दुई देशबीचको शैक्षिक र सांस्कृत आदन–प्रदान तथा लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे पनि कुराकानी भएको थियो ।
त्यस्तै बेलायतका रक्षामन्त्रीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भूतपूर्व गोरखा सैनिकले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालप्रति बेलायती सरकार र जनताको लामो मित्रवत सद्भाव रहेको र समस्या समाधनका साथै कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सहयोग तथा दुई पक्षीय भ्रमणबारे पनि सकारात्मक कुराकानी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १७ गते स्कटल्याडको इडनबरास्थित रोयल शाही वनस्पति उद्यानको अवलोकन गर्नुका साथै नेपाली बगैँचामा बिरुवा रोप्नुभएको थियो ।
संयुक्त अधिराज्यमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १३ गते नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी–एन) र बेलायत–नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले लण्डनमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री त्यहाँ रहँदा उहाँसँग बेलायत–नेपाल समाजका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधिले भेटेका थिए ।
उहाँले भूतपूर्व गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधि, बेलायती संसद्का सदस्य र अन्य नेपाली प्रवासी सदस्यसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री आज स्वदेश फर्र्किएलगत्तै आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा वितरित विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमण नेपालका लागि फलदायी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएका उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक तथा द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताइएको छ ।
