काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज गरिएको हो ।
“सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/६/११ को निर्णय एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ,” राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त अध्यादेशका कारण सरकारले लामो समयसम्म पूर्णता नपाएको बताइन्छ । अध्यादेशमा दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नै फुट्न सक्ने भयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थिएन ।
विशेषगरी नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र विभाजनको डर देखिएको थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उक्त अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिका नामसमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिएनन् ।
देउवा नेतृत्वकै वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशसँगै नेकपा (एमाले)बाट टुक्रिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट छुट्टिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन् । ती दुई दल फुटाउनकै लागि ल्याइएको अध्यादेशले सबै पार्टीमा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीयमा सीमित थियो । गएको बुधबारदेखि ६ सदस्यीय भएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलिसकेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दलहरूभित्रै दबाब बढेको थियो ।
