काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पास हुनै लागेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ। उक्त कानुन संसद्बाट पास भयो भने पेन्सन सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीले वृद्धा भत्ता लिन पाउने छैनन्। वृद्धभत्ता लिन चाहे पेन्सन नलिने सुविधा पनि उनीहरूलाई छ। तर वृद्ध भत्ताभन्दा पेन्सन सुविधा धेरै बढी हुने भएकाले निजामती कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि वृद्धभत्ता भन्दा पेन्सन सुविधा नै रोज्ने निश्चित छ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, प्रस्तावित कानुनमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कर्मचारीले लाभको पदमा पुनः सेवा सुरु गरे लाभको पदमा काम गर्दासम्म पेन्सन लिन पाउने छैनन्। सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले जुन निकायमा काम गर्छन्, त्यहाँ सेवारत हुँदासम्म सोही निकायबाट तलब सुविधा मात्र लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसबेलासम्म पेन्सन सुविधासमेत पाउन सक्ने छैनन्। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसदहरूको धारणापछि प्रस्तावित ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो। यसबाट राज्यको व्ययभार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा अर्बौं रकम राज्यको खर्च भइरहेको छ। अहिले अवकाशपछि पेन्सन पनि लिने, कुनै ठाउँमा जागिर खाएपछि तलब पनि लिइरहने, दुवैतिर सुविधा लिने गरेको पाइएको छ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सांसद हृदयराम थानीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अवकाशपछि एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने गरी ऐनमा प्रस्ताव राखेका छौँ।’ उनका अनुसार अहिले पेन्सन लिइरहेका कर्मचारीले वृद्धभत्तासमेत लिने गरेको पाइएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्नसक्ने अहिलेको कानुन यथावत् राखिएको, कुनै परिवर्तन नगरिएको सांसद थामीले बताए।
हाल कार्यान्वयनमा आएको संघीय निजामती सेवा ऐनको २०६४ सालमा गरिएको संशोधनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएको छ। यो विषय मस्यौदा कहिले मेटिने र कहिले राखिने गरिएको छ। कर्मचारी संघ, संगठनका प्रतिनिधिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस विषयमा उनीहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने गरेका छन्।
