काठमाण्डौ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने भएका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्तामा बसेर समस्या समाधान नभएको भन्दै अब प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने बताउनुभएको हो ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरूलाई पत्रमार्फत आफ्ना माग र सम्बोधनबारे सुझावसहित जानकारी गराएको तर कसैको ध्यानाकर्षण नभएकोले शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता औचित्यहीन भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू गएकाे १४ दिनदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले यस पटकको आन्दोलन निर्णायक भएकाले कुनै पनि हालतमा ऐन लिएर मात्र फर्कने बताउँदै आएका छन् ।
महासङ्घले देशैभर विद्यालयमा अनुगमन भइरहेको भन्दै आन्दोलनमा अहिलेसम्म नआएका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्न देशभरका विद्यालय र पालिकालाई निर्देशन दिए पनि महासङ्घले अभियान बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनले देशभरका ७० लाख बालबालिकाको भर्ना तथा पढाइ प्रभावित हुने भएको छ । शिक्षकहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने, कक्षा १२ को परीक्षा तयारी नगर्नेलगायतका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
