कर्णाली। मुलकभर यही असोज ३ गते सातौं संविधान दिवस मनाइँदै छ । सातौं संविधान दिवस मनाइँरहँदा सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यास मुलुकमा चार वर्ष पूरा भएर पाँच वर्ष लाग्दैछ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जननिर्वाचित सरकारले करिब छ महिनापछि आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गर्दैछन् ।

तीन तहको सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा नागरिकदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्दा पूर्णतःविवादित मत कसैको देखिँदैन । संविधान र सङ्घीय व्यवस्था नराम्रो कसैले भनेको छैन अपितु, त्यसको व्यवस्थापन सहितरिकाले हुन नसकेकाप्रति गुनासा भने सर्वत्र छन् । संविधान र यसले व्यवस्था गरेका हकअधिकार कार्यान्वयनप्रति पनि उहाँहरूका गुनासा छन् ।

संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अनुसूची–५ मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेश, अनुसूची–८ मा स्थानीय तह र अनुसूची–९ मा सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा सूचीका अधिकार प्रष्ट छन् । ती अधिकारको उपभोग गर्न नपाइएको ताजाकोट गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले बताउनुभयो ।

“संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु अझ परको कुरा हो”, अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका लागि व्यवस्था गरिएका २२ वटा अधिकारका सूचि पनि उपभोग गर्न पाइएको छैन ।” सङ्घअन्तरगत जिल्लामा अदालत, प्रशासन र वनबाहेक अन्य संरचना नहुने भनिए पनि प्रदेश सरकारले जिल्लामा आफ्ना संरचना खडा गर्नुले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सङ्घले रु चार÷पाँच लाख र प्रदेशले एक÷दुई लाखका विकासका योजना दिने तरिकाले प्राप्त अधिकारको खिलाफमा काम भएको अध्यक्ष मल्लले जनाउनुभयो । तीन तहका सरकारको विकास मोडेलको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सङ्घीयताका कारण मुलुकको मुहार फेरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कागजमा लेखिएको अधिकार व्यवहार लागु नहुञ्जेल त्यसको औचित्य रहँदैन ।

पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख भुपेन्द्र थापाले व्यवस्था बदलिए पनि नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई बलियो नबनाउँदासम्म मुलुकको अपेक्षित विकास नहुने बताउँदै प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “लेखिएको अधिकारभन्दा देखिने गरी प्रयोग आएको अधिकारले मात्र नागरिकलाई परिवर्तन र जीवनस्तर फेरबदलको अनुभूति गराउँछ ।”

कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर (गिरी)ले संविधानले दिएको अधिकार एकातिर तर त्यसअन्तर्गत भएका विकास गतिविधि अर्कोतिर भएको जस्तो अनुभूति भइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष बुढामगरले भन्नुभयो, “संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरण छ । हाम्रा सबै अपेक्षा अहिले नै पूरा हुँदैनन् ।” विशेषगरी महिला, दलितलगायत अन्य उपेक्षित, उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्ग, धर्म र लिङ्गलाई अधिकारका रुपमा प्राप्त हुने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक न्यायले सङ्घीयताको औचित्यता पुष्टि उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले लागु गर्ने योजना सङ्घ र प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीले मुलुकको सही र प्रभावकारी विकास नहुने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले रु एक पाँच करोड र प्रदेशले एक करोड मुनिका विकास योजना गर्न नपाउने तथा स्थानीय तहको बजेटमा बढोत्तरी ल्याउन अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै नगरप्रमुख थापाले संविधानको मर्म र सङ्घीयताको भावनाअनुसार अघि बढे यो व्यवस्था जनताका लागि वरदान सावित हुने तर्क गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले संविधान सम्झौताको दस्ताबेज भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सबै तह, पक्ष र क्षेत्रको जिम्मेवारी बराबरै रहेको बताउनुभयो । “सङ्घीयतामा प्रदेश पहिलो संरचना र अभ्यास हो”, प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “जनअपेक्षाअनुसार काम हुँदै गए यसको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्न देखिन्छ ।”

संविधानमा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिए पनि विश्वमा सङ्घीयता लागु भएका मुलुकको इतिहास अध्ययन गर्दा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासमेत नागरिकलाई दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जनताको रगत, आँसु, पसिना र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र सङ्घीय व्यवस्था दिगो बनाउन नेतृत्वको भूमिका सघन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, सबैखाले उत्पीडिन, विभेद्को अन्त्य तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पले नागरिकको सर्वाङ्गीण अधिकार सुनिश्चित गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको गरेको पाइन्छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनमा सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यास हरेकका लागि नौलो लागे पनि यसले नागरिक अधिकार सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहका सहजता ल्याएको अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले बताउनुभयो । संविधानअन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा गएको सङ्घीयताले प्रशासनिक सुगमता र सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन ठूलो मद्दत पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

हिजो सडक, भवन, पुल, खानेपानीलगायत विकास योजना माग्न हरेक नागरिकले सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको जुम्लाजुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहोराले बताउनुभयो । “विगतको तितो मिठोमा परिणत भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पशुसम्बन्धी सेवा लिन सदरमुकाम जाने उनीहरू आज आफ्नै आगन अगाडिबाट सेवा पाइरहेका छन्”, अध्यक्ष बोहोराले भन्नुभयो ।

“यो आँखाबाट हेर्दा सङ्घीयता उपेक्षित, उत्पीडित र कमजोर वर्गका लागि वरदान नै सावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो अभ्यास भएकाले व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही त्रुटि पनि होलान् । यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्दछ ।” यसको प्रभावकारितामा जोड दिने हो भने हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि राम्रो नारा ल्याउनु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘गाउँमा सिंह आए तर दरबार आएन’ भन्ने टिप्पणी भइरहँदा सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो उक्ति लागु नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले नेपालको संविधानअन्तर्गत मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको र सबै तहका अधिकार पनि प्रष्ट उल्लेख भएको बताउनुभयो । उल्लेखित अधिकार भने कार्यान्वयन नआएको उहाँले जनाउनुभयो ।

मन्त्रीले नेपालीले भन्नुभयो, “तीन तहको संरचनामा बनेको नेपालको सङ्घीयता अरु मुलुकभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले जसरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको बीचबाट अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसमा केही समस्या र जटिला देखापरेका छन् । जसका कारणले संविधान दिएको अधिकार पूर्णरूपले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्ववयन हुन सकेको छैन ।”

त्यसको हुनुमा सङ्घीय विकास परिषद् वा प्रदेश परिषद्मा आवश्यक बहस तथा छलफल नहुनु, सङ्घीयता मन नपराउने पक्षले विभिन्न भ्रम छर्नुजस्ता कुरा रहेको उहाँको भनाइ थियो । “हिजो सबै कुरा केन्द्र सरकारमा निर्भर हुनुपथ्र्यो”, मन्त्री नेपालीले भन्नुभयो, “जब अधिकार विकेन्द्रीकरण भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गयो । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकलाई मिलेको छ ।”

सङ्घीयता लागु भएपछि तुलनात्मकरूपमा मानवीय, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण भएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्णाअधिकार नदिए पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भईसकेको बताउनुभएका उहाँले अब आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो ।

केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरेको कारण दिनैपर्ने अधिकार पनि नदिइएको संविधानले तोकेका साझा र एकल सूचीका अधिकार प्रष्टरूपमा व्यवस्था गरिए पनि उपभोग गर्न नपाएको, सामान्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने अधिकार दिन पनि सङ्घ सरकारले मतलब नगरेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

संविधानको मर्मअनुसार कानून नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अड्चन देखिएको तर मुलुकको उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग क्षेत्र र जातिका लागि सङ्घीय व्यवस्था वरदानका रूपमा लिन सकिने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री नेपालीका अनुसार संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव बढाउन राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । रासस