चितवन। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले ११ चैत ०७६ मा देश लकडाउन ग¥यो । त्यसपछि सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प बन्यो । तर, माडी नगरपालिकाले भने शंकास्पद किसिमले विद्यालय दिवा खाजाको पैसा निकासा गरेको पाइएको छ ।
आव ०७६/७७ मा नगरपालिकाले लक्षित विद्यार्थीको संख्या यकिन नै नगरी २७ चैत ०७६ मा एकैदिन दुईवटा भौचरबाट १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । ‘देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको र विद्यालय सञ्चालन नभएको अवधिको दिवा खाजा विद्यार्थीले पाए नपाएको सम्बन्धमा यकिन नभएकाले सो अनुदान रकमको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महामारीमा विद्यालय बन्द रहेका बेला पनि माडी नगरपालिकाले आव ०७६/७७ मा दिवा खाजा कार्यक्रमबापत रकम निकासा गरेको हो । नगरपालिकाले ३२ विद्यालयको बाल विकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका २३ सय ८१ विद्यार्थीमध्ये लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि भनी पैसा निकासा गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रम लक्षित समूहमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या यकिन नगरेको महालेखाले बताएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम प्राप्त गरेका स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन भएको दिनलाई आधार मानेर प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले एक सय ८० दिनका लागि विद्यालयको खातामा अनुदान निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका हुन् । सुशासन कायम राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व बोकेका पदाधिकारीले नै विद्युत महसुलको जरिवाना तिर्नुपरेको छ । नगरपालिकाले समयमा नै विद्युत महसुल नतिर्दा २१ हजार नौ सय चार रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ ।
नगरपालिकाभरिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायात सुविधा दिनेगरी नगर प्रमुख र नारायणी चितवन यातायात संयुक्त उपसमितिबीच १ साउन ०७६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम नगरपालिकाले ७२ वटा गाडीलाई १० चैत ०७६ सम्मको प्रतिगाडी १० हजारका दरले पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो । तर कति ज्येष्ठ नागरिकले त्यो सुविधा लिए भनेर न यातायात समितिले तथ्यांक दियो, न त नगरपालिकाले नै माग्यो । सेवाग्राहीको तथ्यांक यकिन नभएकाले उक्त रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ ।
कसले लियो ११ लाख ?
नगरपालिकाले दिएको (खर्च गरेको) र सम्बन्धित पक्षले लिएको भरपाईविनै ११ लाख बढी खर्च गरिएको छ । सम्बन्धित पक्षले बुझेको भरपाई नभएकोले ११ लाख ६९ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँको भरपाई तथा बिल प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत शोमेश्वर होमस्टे निर्माण गर्दा १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । जनसहभागिताको अंश १४ दशमलव ४१ प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रकम मात्रै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्रै कट्टा गरी १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाले बताएको छ । जनसहभागिताबापतको कट्टा हुन बाँकी रकम ६१ हजार ३१८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
विभिन्न योजनाको अनुगमन, निरीक्षण र छलफल गरिएको भन्दै विना प्रमाण दुई लाख सात हजार रुपैयाँ फिल्ड भत्ता बाँडिएको छ । प्रमाण कागज बेगर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरसहितका कर्मचारीलाई प्रतिदिन एक हजारका दरले दुई लाख सात हजार फिल्ड भत्ता बाँडिएको महालेखाले बताएको छ । न्युज कारखाना
