चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा आइतबारबाट राजश्व संकलन सुरु हुने भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न २३ औं कार्यपालिका बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा टेकेर राजश्व संकलन गर्ने र त्यसको नगरसभाबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
नगरसभा हुन नसक्दा साउन एक गतेबाट सो नगरपालिकामा राजश्व संकलनको काम रोकिएको थियो । २०८०÷८१ को आर्थिक ऐनमा टेकेर पुरानै दररेटमा आइतबारदेखि राजश्व संकलन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । १० महिलापछि बसेको कार्यपालिका बैठकले भदौं १६ गते नगरसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विनियोजा विधेयक अर्को कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने, आर्थिक विधेयक २०८१ स्वीकृतका लागि नगरसभामा पेश गर्ने, लेखा समिति र न्यायिक समितिको प्रतिबेदन नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको मेयर शमशेर लामाले जानकारी दिए ।
कार्यपालिका बैठकले वडागत बजेटको सिलिङ तोकेको छ । वडा नं १, ६, ८, १०, ११, १२ र १३ लाई एक करोड ८५ लाख र अन्य ६ वटा वडालाई एक करोड ८० लाख नगरसभाबाट विनियोजना गर्ने गरी बजेटको सिलिङ तोकिएको उनले जानकारी दिए । एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले कार्यालिका बैठक र नगर सभाको माग गर्दै फागुन ९ गते मेयर शमशेर लामा र उपमेयर देवेन्द्र लामाको कार्यकक्षमा लगाएको ताला साउन २३ गते खुलेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र समाजबादी बीच आन्दोलन पक्षले ताला खोल्ने र मेयरले कार्यपालिका बैठकको मिति तोक्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको आधारका मेयरले शुक्रबारलाई कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए ।
नगर सभा र कार्यपालिका बैठकको माग गर्दे यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले उच्च अदालतसम्म मुद्दा दायर गरेका थिए । बहुमत जनप्रतिनिधिले हालेको मुद्दाको छिनोफानो भने भइसकेको छैन । कार्यपालिका बैठक नराखेको, नगरसभा नगरेको, मनोमानीरुपमा नगरपालिका सञ्चालन गरेकोलगायत विषय उठाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । अदालतको फैसला आउनुअघि नै यहाँका राजनीतिक दलहरुको छलफलले विवाद समाधान खोजिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिका बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने र ६/६ महिनाको फरकमा बजेट अधिवेशन र हिउँदे नगरसभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट अधिवेशन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह रोकिएको छ भने कर संकलन गर्न पाइएको छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा नगरवासी परेका छन् ।
