काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा उद्योगहरुको लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको गएराति ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो।
‘कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा काटिएको लाइन जोड्न सकिँदैन,’ बैठकको निष्कर्षबारे सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कहीँ न कहीँबाट लिखित आउनुपर्छ भन्ने भयो।’
बैठक ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको थियो। ऊर्जासचिव, राजस्व सचिवलगायत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यको पनि बैठकमा उपस्थिति थियो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए।
तर, अन्य सदस्यले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न कुनै पनि सदस्य सकारात्मक नभएपछि राति अबेरतिर बैठक सकिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
ओलीले उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो। बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।
प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
