जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिविना कार्यविधि बनाएर गरिएको भन्दै उनीहरूलाई काम गर्न तथा सेवा सुविधामा रोक लगाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीस धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासबाट सो आदेश भएको हो ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो ।
सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तीनै जनाको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
सो मुद्दामा न्यायाधीश चन्दको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलव सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरु कानुनसम्मत भएको देखिँदैन ।’ अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
