काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा अख्तियारले मरासिनीसहितका सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
यो मुद्दामा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार, बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई, यससम्बन्धी तयारीका आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी पनि नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई रातो किताबमा बजेट घुसाएको पाइएको छ।
यो मुद्दामा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
एनपीजी खरिद गर्दा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएको अख्तियारले जनाएको छ।
एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान सकेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा उक्त हिनामिना भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
