चितवन। किसानका लागि आएको अनुदानको तीन करोड ८४ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ । जटिल कार्यविधि तथा अव्यावहारिक निर्देशिकाका कारण किसानका लागि आएको अनुदान रकम फ्रिज भएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अधिकृत सुरुचि त्रिपाठीले कार्यविधि नबन्ने, अव्यावहारिक निर्देशिकालगायतका कारण अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो ।
केरा खेतीका लागि प्राङ्गारिक मलमा सहयोगका लागि आएको एक करोड रुपियाँ खर्च नगरी फिर्ता जाने भएको हो । यस शीर्षकमा सूचीकृत मल प्रशोधन कम्पनीबाट खरिद गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कम्पनी नभएको र किसानले सिधै कुखुराको खोरबाट मल उठाउन पाउनुपर्ने भनेकाले छुट्टयाएको रकम खर्च नै नभई फ्रिज भएको त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो । यसमा कार्यविधि नबनी बजेट मात्र विनियोजन भएकाले पनि अनुदान दिन समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ५० बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्ने किसानका लागि दुई वटा ट्याक्टर खरिद गर्न आएको ५० लाख रुपियाँ पूरै फ्रिज भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत बारी संरक्षण शाखामार्फत कार्यविधि नबनेका कारण एक करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च हुन सकेन । कृषि विकासका लागि बिउ पुँजी कोष परिचालन गर्न किसानलाई दिने भनिएको रकम खर्च हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सहायक सुरेश सिम्खडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ अनुसार रैथाने बाली पोषणसम्बन्धी तालिममा दुई लाख ५० हजार, उपकरण खरिदमा १० लाख, रैथाने बाली उत्पादन तथा बिक्री कक्ष निर्माणमा ६० लाख रुपियाँ र महको उत्पादन परिणामका आधारमा प्रोत्साहनमा १० लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको हो ।
पटक पटक सूचना जारी गरी किसानलाई जानकारी गराउँदासमेत मापदण्डभित्र रहेर कागजात ल्याउन नसकेको, काम गर्नका लागि इच्छुक नदेखिएकोलगायतका कारण अनुदान रकम खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
लक्षित वर्गसम्म सहज तरिकाले बजेट निकासा गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि र निर्देशिका बनेमा बजेट खर्च गर्न सकिने कार्यालयका अधिकृत त्रिपाठीले भन्नुभयो । अनलाइन प्रणाली भएकाले आवश्यक कागजात पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कागजात पूरा गर्न नसक्ने किसान अनुदान रकम लिन आउन सक्दैनन् । एक पटक रकम लगेका किसानलाई सहज भए पनि नयाँ किसानका लागि भने झन्झटिलो व्यवस्था भएकाले आएको रकम खर्च नभएर फिर्ता भएको हो ।
साना तथा टुक्रे कार्यक्रम, गोष्ठी सेमिनार, फूल खेती, फलफूल खेती, उपकरण खरिद, गोष्ठीलगायतका शीर्षकको रकम पनि खर्च नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चितवन र मकवानपुर दुई जिल्लामा हेर्ने कार्यालयमा दुवै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, तोकिएर जिल्लामा आएको रकमसमेत खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण रकम फिर्ता भएको खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
