चितवन । स्थानीय तहले आफुले बनाएका नीति–निर्णय आफ्नो वेबसाइटमार्फत नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शीताको लागि स्थानीय तहले गरेका कामकारबाही सार्वजनिक गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहको वेबसाइट बनाइदिएको छ । चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये छ वटाले भने कार्यपालिका बैठकको निर्णय नियमित रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह इच्छाकामना गाउँपालिकाले मात्रै कार्यपालिका निर्णय नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले हरेक महिना कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । इच्छाकामनामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि हरेक महिना कार्यपालिका निर्णय सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
इच्छाकामनाले सूचना तथा निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यद्यपी इच्छाकामनाले गरेको यस कार्यबाट जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पाठ सिकेका छैनन् । माडी नगरपालिकाले २०७६ भदौ ८ गतेपछि अहिलेसम्म निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अब बस्ने कार्यपालिका बैठकमा उठाउने माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं २ का वडाध्यक्ष डण्डपाणी पौडेल बताउँछन् ।
कार्यपालिका निर्णय सार्वजनिक भए/नभएको बारे अनभिज्ञ देखिएका पौडेलले भने, ‘यो महिनाको कार्यपालिका बैठक अब हुनेवाला छ । बैठकमा यो विषय उठाउँछु ।’ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक भने नियमित रुपमा हुँदै आएको उनले बताए ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह भरतपुर महानगरपालिकाले पनि कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न थालेको देखिन्छ । महानगरले पछिल्लो पटक गएको असार २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय तहले गरेका निर्णयहरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना स्वीकार गर्छन् । ‘कार्यपालिका बैठकका निर्णय एक महिनाभित्र वेबसाइटमा राख्नैपर्छ । त्यो राखिदिन म कर्मचारीलाई भन्छु’, उनले भने ।
पूर्वी चितवनका चार पालिकाले पनि बोर्ड बैठकका निर्णय नियमित सार्वजनिक गरेका छैनन् । रत्ननगर नगरपालिकाले गएको असोज ५ गतेपछि भएका निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल सुवेदीले नगरपालिकामा आइटी अफिसर भर्खर मात्रै नियुक्ति भएकाले निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हुन सक्ने बताए । ‘हामीले आइटी पछि नियुक्त ग¥यौँ । आइटी इन्जिनियरले त्यो राख्नुपर्ने भएकाले बीचमा छुटेको हुन सक्छ । त्यो राख्न कर्मचारीलाई भन्छु’, उनले भने ।
खैरहनी नगरपालिको फागुन ४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय भनेर आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको भएपनि त्यहाँ कुनै फाइल भेटिँदैन । माघसम्मका निर्णय नियमित सार्वजनिक गरेको खैरहनीले फागुनको मात्रै नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै, राप्ती नगरपालिकाले माघसम्मका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
कालिका नगरपालिकाले माघ ७ गतेसम्मको निर्णय सार्वजनिक गरेपनि निर्णय तथा सूचना सार्वजनिकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । नगरका सबै सूचना र कार्यपालिका बैठकका निर्णयलाई एकैठाउँमा हालेर गन्जागोल पारेको छ । स्थानीय तहका सूचना तथा निर्णयलाई जनतासम्म पु¥याउन स्थानीय तहले प्रवक्ता तोक्न पाउने पनि व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानीय तहले प्रवक्ता तोकेका छैनन् ।
