चितवन। जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले दूधको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य नबढ्नुले लागतअनुसारको मूल्य पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–५ का इन्द्रमणि गैरे पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य यथावत रहनुले समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पशु आहारको मूल्यवृद्धि भएअनुसार उत्पादित दूधको मूल्यसमेत बढाउन आवश्यक छ ।” राज्यले किसानलाई स्वरोजगार बन्न भनेको भए पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उचित नपाउँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । पशु आहारका लागि दाना, चोक्कर, औषधिलगायतको मूल्यमा भएको वृद्धिको अनुपातमा दूधको मूल्य वढाउन पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका–२४ जगतपुरका हरिप्रसाद अधिकारी अहिले दूधको मूल्यभन्दा उत्पादन मूल्य बढी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “प्रतिलिटर दुध उत्पादनका लागि रु ७० पर्छ । हामीले दूध बेच्दा रु ५६ देखि ६० मा बेच्नुपरेको छ ।” दूधको मूल्य नबढ्दा दुग्ध उत्पादक कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । । उहाँले भन्नुहुन्छ, “दुग्ध उत्पादक कृषकको समस्या समाधानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।” सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
रत्ननगर नगरपालिका–१२ का कृषक किशोर वगालेले अहिले तत्कालको समस्या दूधको उचित मूल्य नपाउनु हो भन्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पशु आहारको मूल्यवृद्धि हुनु र दूधको मूल्य सधैँ एकैनास हुनुले समस्या प¥यो ।” किसानलाई कामदारको समस्या अझै ठूलो रुपमा रहेको छ । उहाँले थप्नुभयो, “कामदार राख्यो छ महिना पनि टिकाउन कठिन हुन्छ । सजिलो काम भए पो कामदार लामो समय बस्छन् ।” कामदार नपाउने समस्या भए पनि दूधको मूल्यमा वृद्धि नहुँदा अझै ठूलो समस्यामा कृषक परेको उहाँको गुनासो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लागत मूल्य उठाउन पनि कठिन छ ।”
माडीका सूर्य भुसालको पीडा पनि उस्तै छ । दूधको लागत बढ्नु र तर मूल्य नबढ्नुले लागत मूल्य उठाउन पनि कठिन भएको छ । दूध उत्पादनका लागि पालिएका गाईभैँसीकै खाने कुरा र औषद्योपचारसमेत गर्न कठिन हुने गरी दूधमा घाटा बेहोर्नुपरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । अनुत्पादक पशुको निकासी गर्न नपाउँदा झन लागत मूल्य बढ्दै जाने र उत्पादित वस्तुको मूल्य कम हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले नै व्यावसायिक किसानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । कृषक घाँसमा आधारित पशुपालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । दूध उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले समयमा भुक्तानी नदीदा समेत कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “दूध उत्पादन हुने समयमा समेत यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको छ । अन्य समयमा के होला ।” दूधको मागअनुसार पूरा गर्न नसक्ने स्थिति आएमा देशको व्यापार घाट अझै बढेर जाने उहाँको तर्क छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष विष्णु अधिकारी पशु आहारको मूल्यमा वृद्धि हुनु र दूधको मूल्य वृद्धि नहुनु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जिल्लामा व्यावसायिकरुपमा दूध उत्पादन गर्ने फार्म दुई सय ५० वटा रहेका छन् । दर्ता भएका पाँच सयमध्ये अन्य फार्म पेसाबाट पलायन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नहुँदा समस्या भएको भन्दै उहाँले अहिलेको समयमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर रु १४ ले बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिलिटर रु १४ ले बढ्दा पनि दूध उत्पादक कृषकको लागत उठ्ने अवस्था छैन ।” विदेश गएका युवा नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने भवनाका साथ आएपनि उनीहरु समेत पछि व्यवसायबाट पलायन भएर विदेशिन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा हाल चार हजार पाँच सय दूध उत्पादक कृषक रहेका छन् । दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको चितवनमा यहाँको उत्पादनले कास्की, काठमाडौँ, मकवानपुरलगायतका जिल्लालाई समेत धान्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये ५५ प्रतिशत जिल्ला बाहिर जान्छ । ४५ प्रतिशत दूध जिल्लामा खपत हुन्छ । जिल्लाका १० सहकारी उत्पादन विविधिकरणमा गएर दूधका परिकार बनाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले अहिलेको मूल्यमा रु १४ थप पाउने गरी वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । डेरी उद्योग सङ्घले गरेको मूल्य वृद्धिलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने भएकाले यसलाई नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयबाट लागू गर्नुपर्ने कृषकको माग रहेको छ । कृषि कर्जा भुक्तानी अवधि नयाँ तथा पुराना कर्जालाई घटीमा १५ वर्ष ‘ओडी मोडल’मा पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने, अनुत्पादक पशुको निकासीका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसान परिचयपत्र अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
