जनकपुरधाम। प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको छ ।
प्रदेश २ सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद भएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा श्यामलाल पासवानले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथिको सुनवाइमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको मत बाझिएको हो । न्यायाधीश बगालेले २६ जेठ २०७८ को कार्यविभाजन नियमावली-२०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजनविपरीत कार्य नगर्न नगराउन भनी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।
न्यायाधीश बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनि आफ्नो राय सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले न्यायाधीश बगालेको मतसँग आफ्नो मतक्यता नरहेको भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको मत बुझ्नु भन्दै राय आदेशमा दिइएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश सरकारले करिब दुई महिना अघि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाएको थियो । ती दुवै मन्त्रालय अहिले कांग्रेसकै भागमा परेका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव र पर्साबाट समानुपातिक सांसद भएका ओमप्रकाश शर्मालार्ई खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनाइएको छ ।
