काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेको ओली समूहका नेता/कार्यकर्तामा व्यापक निरासा बढेको छ ।
विगत एक वर्ष बढी समयदेखिको राजनीतिक खिचातानीमा नेतृत्व र राजनीतिक लाईनको प्रतिरक्षा गरेबापत् ‘अरिङाल’ को उपाधि पाएका ओली निकट कार्यकर्ताले पनि चरम निरासा व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुले आफ्ना अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कडा प्रतिरक्षा गर्न छोडेका छन् ।
संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले ओली समूहमा निरासा बढ्नुका मुख्य ५ कारण उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार यो समूहमा निरासाका ५ कारण रहेका छन् । ती हुन्-
१. प्रतिकुल राष्ट्रिय परिस्थिति,
२. चुनौतिका अजङको पहाड,
३. पार्टीभित्र गुटगत अराजकता
४. सर्वोच्च अदालतको श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक निर्णय
५. गठबन्धनको चौतर्फ आक्रमण ।
फेसबुकमा यी ५ कारण उल्लेख गर्दै उनले अन्त्यमा ‘चेतना भया’ भनेका छन् । सम्भवत उनले मूल नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हुन । तर, एमालेभित्र कै एउटा पंक्तिले भने गौतमको अभिव्यक्तिलाई ईश्वर पोखरेल सरकारबाट निष्कासित भएपछिको निरासा भनेका छन । गौतम ईश्वर पोखरेलका अत्यन्त निकटस्थ मानिन्छन् ।
ईश्वर पोखरेलका नातेदार समेत रहेका र बारम्बार चर्चामा आइरहने बुद्धिजिवी डा.उपेन्द्र कोइरालाले गौतमको फेसबुक सन्देशमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘बदलाको भाव, अहंंकार, लान्छना, घमण्ड, असहिष्णु व्यवहार, कुन्ठा त्याग्न नसकिए, नेपालको प्रगतिशील आन्दोलन समाप्त हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालतप्रति असन्तुष्टि र निरासा व्यक्त गरेका छन् । उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘एक माघले जाडो जाँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वालालगायतको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी ‘बैधानिक निकाय’ नभएको निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि ओली निकट कार्यकर्ता तथा भक्तपुरका संसद महेश बस्नेत पनि निरास भएको बताइन्छ । यद्यपि उनले आफ्नो निरासा सार्वजनिक रुपमा देखाएका छैनन् । उनी गृह मन्त्रालयको आकांक्षी थिए । आफूलाई ‘ओलीका लागि धरहाराबाट हामफाल्न समेत तयार’ ठान्ने बस्नेतजस्ता युवाहरु निरास हुँदै जाँदा ओली समूहलाई घाटा हुने ठानिएको छ ।
ओली समूहका अर्का हस्ती प्रदीप ज्ञवाली मौन छन् । पार्टीको प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञवाली पछिल्ला घटनाक्रमबारे कतै मुखरित भएका छैनन् । भद्र र शालिन व्यक्तित्वका धनी मानिएका ज्ञवालीलाई कतिपयले भबिष्यको सम्भावित राष्ट्रिय नेताका रुपमा समेत चर्चा गर्थे । तर, ओली नीतिको प्रतिरक्षा गर्दा उनको नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यसम्बन्धि छविमा गम्भीर नोक्सानी पुग्यो ।
पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघठनपछि उनले प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भए आफू र प्रधानमन्त्रीले समेत नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, ज्ञवालीको भनाई व्यवहारबाट पुष्टि भएन । जेष्ठ ८ गते दोस्रोपटकको प्रतिनधिसभा विघटनपछि उनी खासै सार्वजनिक बहसमा आउन चाहेका छैनन् ।
एमाले ब्राण्ड र सूर्य चिन्ह आफ्नो मात्र हुने सोचले ओली पंक्ति सर्वथा उत्साहित हुने गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसालपछि ओली समूह माधव-झलनाथ समूहसँग कुन न कुनै प्रकारको सहमतिमा पुग्न बाध्य हुनेछ । अन्यथा ओली समूह एक्लै पनि बैधानिक नहुने र एमाले ब्राण्ड र सूर्य चिन्ह नै फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसो भएका दुबै पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरी नयाँ चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने छ । यदि त्यसो हुन नदिने हो भने ओली नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता दिन बाध्य हुनेछन् ।
राजनीतिक विश्लेषण र संगठन संचलनमा चतुर मानिएका नेता ईश्वर पोखरेल पनि पछिल्लो चरणमा निरास हुँदै गएको बताइन्छ । बढ्दो राजनीतिक चुनौति सामना गर्न ओली समूहका प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उनलाई लागेको छ । उनले एक टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजनीतिको कोर्स राजनीतिले नै निर्धारण गर्नु पर्ने अन्यथा भए दूर्भाग्य हुन्छ । राजनीतिको बाटो राजनीतिले नै निर्धारण गर्नु पर्दछ, अदालतले हैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको कठोर प्रतिरक्षा गर्दै आएकी केन्द्रीय सदस्य तथा संसदले शान्ता चौधरीले अदालतको पछिल्लो कदमपछि प्रणाली असफल भएको र शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेकी छिन् ।
उनी ट्वीट सन्देशमा लेख्छिन्, ‘पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नेहरु फ्लोर क्रसहरु कार्वाहीको भागिदार हुँदैनन भने दलीय व्यवस्था टिक्दैन, बाँच्दैन, अब ढिला नगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरौं । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गरौं, यदि गरिएन भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुने संकेत देखियो ।’साझापोस्टबाट
