काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखेको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार कात्तिक १५ गतेका लागि निसु राखिएको छ। त्यस्तै दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई कात्तिक १० गतेभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न समेत आदेश दिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
निकालेर तत्कालीन मन्त्रीहरु विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
