काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकारबाट जनता दुःखी र बिचौलियाहरू खुसी भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर अब यो धेरै दिन नटिक्ने र फेरि आफूहरूले सरकार बनाउने दाबी उनले गरे।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईंहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुने छैन। तपाईंहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैँका लागि हुने छैनन्। म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु- यी फाइलहरू फेरि खोलिने छन्। जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौँ- यी अपराधका फाइल। फेरि सुरु गर्नेछौँ- लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन। फेरि भत्काउनेछौँ, बिचौलिया र राजनीतिको गठजोड।’
यस क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यसबीच विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो घटना भएको टिप्पणी गरे।
‘यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस हो। डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘बिचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो। जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो। यसबीचमा के भएन? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि?’
महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएको, विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएको, प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरणसहित दुर्व्यवहार गरिएको, पुनरवलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यो अवैध समितिको खर्च बेहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएको बताए।
‘ऊर्जा मन्त्रालयमा अरू पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथांका अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो। जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो। अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदै छन्। तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ। माननीयहरू, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरू कसरी सफा हुन्छन्?’
