पोखरा। सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरुलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले ल्याएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा सबै दललाई बराबर भने पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दललाई दलीय मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएपनि सुविधासम्बन्धी ऐनमा अर्को थ्रेस होल्ड कायम गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विरोध गर्दै आएका थिए ।
जसपा र जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले थ्रेस होल्ड हटाउने बचन दिएका थिए । त्यसमाथि जसपालाई दुई मन्त्री बनाउने सहमति तोड्दा असन्तुष्ट बनेकी धनमाया पोखरेललाई खुसी बनाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थ्रेस होल्ड हटाइएको छ भने दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रदेशसभामा भएका सबै दलका दल नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सहितका सुविधा पाउने छन् ।