चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक नियमित बजार अनुगमनलाइ निरन्तरता दिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा उपभोक्ताहरुमाथि ठगी भइरहेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाले बजार अनुगमन कार्यलाई पुन तिब्र बनाएको छ ।

बजारमा हुने कालो बजारी, राजश्व छली, म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु माथीको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाइ भरतपुर महानगरपालिकाले तिब्रताका साथ अगाडी बढाएको हो । नियमित सयुक्त बजार अनुगमनको टोलिले म्याद गुज्रेका, सडेगलेका, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दै आएका तथा बिना इजाजत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका माथि फेरि  कडाइ सुरु गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आइतबार भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रका झण्डै २ दर्जन पसलहरुमा छड्के अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मासु पसल,किराना पसल,दुध डेरी लगाएतका पसलहरुमा अनुगमन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

अनुगमनमा फेला परेका अखाद्य बस्तुहरुलाइ बिज्ञ र स्वयं पसलेहरुको रोहवरमा जहाको तहि नष्ट समेत गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा अखाद्य प्रमाणीत भएको चुक अमिलो,दुध,दही,घ्यु,पनिर,तेल,र मासुमा हेलचक्राइ गरेको पाइएकोले निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेर सन्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ, महानगरको पशु चिकित्सक डा दिपेश केसिले भने, ब्यबसायीहरुलाइ मापदण्ड अनुसार आफ्नो ब्यापार सन्चालन गर्न, मुल्य सुची कायम राख्न, नाप तौलमा एकरुपता ल्याउन,बिल भर्पाइलाइ छरितो बनाउन, चाडपर्बको बेलामा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा कालो बजारी नगर्नका लागि सजग गराइएको छ । यस्तै हेलचक्राइ गरेको भन्दै लिलाचोकको एउटा मासु पसललाइ ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ ।

सयुक्त बजार अनुगमन कार्य भरतपुर महानगर अन्तर्गतको उपभोक्ता हित सरक्षण शाखा तथा शासकीय सुधार इकाइको दैनिक बजार अनुगमन कार्य मै पर्दछ । पछिल्लो पटक बजारमा कालो बजारी बढेकाे,म्याद नाघेका बस्तुहरुको खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेको, केही पसलहरु बिना दर्ता सन्चालनमा आएका, कुनै कुनै पसलहरु नवीकरण नगरिकन संचालित भएका लगाएतका जनगुनासोहरु व्यापक आएको हुँदा हामीले बजार अनुगमनलाइ पुन निरन्तरता दिएका हौ भरतपुर महानगरको उपभोक्ता हित सरक्षण शाखा तथा शासकीय सुधार इकाइ शाखाका शाखा अधिकृत ठानेश्वर सापकोटाले भने ।

अनुगमनमा समितिका सदस्य गोपाल दराइ,पशु चिकित्सक तथा मत्स्य बिज्ञहरु, पत्रकार, नगर प्रहरी लगाएतको उपस्थिति रहेको थियोे ।

बजार अनुगमनमा गएको टोलिले बजार अनुगमनलाइ औपचारिक भन्दा पनि प्रभाकारी बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ता सरक्षण एन २०७५ को दफा २८ तथा ६४ ले स्थानीय निकायलाइ बजार अनुगमन गर्ने अनुमती प्रदान गरेको छ ।