काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सशस्त्र संघर्षबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको १४ वर्षपछि पार्टी भित्रै नेतृत्वको आलोचना सुरू भएको छ । विगतमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विषयमा टिप्पणी गर्नेहरू तत्काल पार्टीबाट निकालिएका र निस्किएपछि मात्र आलोचना हुने गरिएको थियो । अहिले भने उपमहासचिव जर्नादन शर्माले नेतृत्त्वको विकल्प खोज्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन नै स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेका हुन् ।

उपमहासचिव शर्माले नेतृत्वको असफलतासँग जोडेर पार्टीले सशस्त्र संघर्षबाट मूलधारको राजनीतिमा आएपछि जनजीविकाका सवालमा गर्नुपर्ने, गर्नसकिने र नगरिएका कामको सूची नै प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीले गर्न सकिने काम नगर्दा आत्मविश्वास घटेको र समर्थकहरू निराश भएको उनको निष्कर्ष छ ।

यस्तो छ शर्माले प्रस्तुत गरेको माओवादीले नगरिएका कामको सूची
१. शान्तिप्रक्रियालगत्तै समग्र पार्टी पंक्तिलाई अभियानात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी श्रृजनाका काममा आह्वान गर्दै हजारौँलाई यस अभियानमा जोड्न सम्भव, अनुकूल र आवश्यक थियो । यस सवालमा हामी रनभुल्लमा पर्यौँ । यससम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीमा राख्दासमेत कुनै सुनवाइ भएन ।

२. संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत संस्थागत गरी स्थायित्व दिनु थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

३. भूमिसुधार र भूमिको व्यवस्थापनमार्फत जनजीविकाको प्रबन्ध मिलाउन सकिएन । भूमिको सवालमा स्पष्ट नीति तर्जुमा गरिएन । भूमि र कृषि क्षेत्रलाई पूरै नजरअन्दाज गरियो ।

४. कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणमार्फत त्यसमा आश्रित ठूलो जनसंख्यालाई कृषिमा आधारित उद्योगमार्फत रोजगारी दिलाउन सकिएन । उन्नत बीउ, मल, सिँचाइको व्यवस्थासँगै बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएन । खाद्य संकट समाधान गर्न सकिएन । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तारमा पहल गरिनु पर्थ्यो । तर यससम्बन्धी कुनै रणनीति तर्जुमा गरिएन ।

५. औद्योगिकरणको पहल गरी मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्न सकिएन । हाम्रो देश हामी आफैँ बनाउनु पर्छ, यही माटोमा पसिना बगाउनु पर्छ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण र विश्वास युवाहरूलाई दिलाउन सम्भव थियो । तर, यसमा ध्यान गएन ।

६. सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिएन । आफ्नो माटो, इतिहास, नविनतम् विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको जीवन र व्यवहार, कला र कौसल, सीप र श्रममा अभिव्यक्त हुने शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम दिन सकिएन ।

७. सृजनात्मक र रचनात्मक शिक्षामा सबैको पहुँच हुने एकरूपतापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण हुन सकेन । सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्न समाजमा प्रारम्भिक इकाईहरू देखि नै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण आन्दोलनको निरन्तरता दिनुपर्ने थियो, भएन ।

८. स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच पुर्‍याउन सकिएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी स्वस्थ जीवन र उपचारबारे जनतालाई ढुक्क बनाउन सकिएन । संघीयताको कार्यान्वयन र सम्बर्द्धन गर्न सकिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार हुदाँहुँदै पनि तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन ।

९. सरकार प्रमुख एवं सत्ता साझेदार भएर सरकारमा सहभागी भइरहँदा पनि संघीयताको स्प्रिंट अनुसार संवैधानिक तथा राजकीय अंगहरूलाई जनताका पक्षमा रुपान्तरण गर्न सकिएन ।

१०. संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख शब्दको सार्थकतालाई ध्यानमा राखेर जनपक्षीय बजेट तथा योजना बनाउन सकिएन ।