काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो । सो आवमा सर्वाेच्चमा ४० हजार नौ सय ९२ मुद्दा भएकामा २५ हजार चार सय २५ मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी छ । आव २०७९/८० मा ३० दशमलव १७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १९ दशमलव एक प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र आव २०७६/ ७७ मा ३० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फर्स्योट सुधारोन्मुख रहको र सबै मुद्दालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर छिटो सुनुवाइ गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । “छिटो मुद्दा फर्स्योट गर्ने न्यायालयको योजना नै रहको छ, तर अदालती प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुर्याउँदा कतिपय मुद्दा समयमा फर्स्योट भएको अवस्था पनि छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि असर पर्ने गरेको छ ।” आव २०८०/८१ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा पनि सर्वोच्चले सबैभन्दा धेरै फर्स्योट गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा उक्त आबमा दुई वर्ष नाघेका सबैैभन्दा बढी मुद्दा आठ हजार एक सय २२ (४० दशमलव ३२) प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २० हजार एक सय ४२ रहेकामा १२ हजार २० मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको छ । आव २०७९÷८० मा छ हजार आठ सय ९३ (३१ दशमलव २८ प्रतिशत), २०७८/७९ मा चार हजार आठ सय ५५ (२२ दशमलव ५६ प्रतिशत), २०७७/७८ मा दुई हजार तीन सय २६ (११ दशमलव ३९ प्रतिशत) र २०७६/७७ मा एक हजार तीन सय ९९ (नौ दशमलव ३८ प्रतिशत) मुद्दा फस््र्योट गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हँुदा मुद्दा फर्स्योट तीव्र हुने गरेको छ । तर, न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फर्स्योटमा असर पर्छ । “न्यायका उपभोक्तालाई सहज बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअलबाट सुनुवाइजस्ता काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटोछरितो न्याय, न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रत्यन्त भइरहेको छ ।” सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा तीन हजार दुई सय ४२ बाँकी छ । आव २०८०/८१ मा चार हजार पाँच सय ६५ (५८ दशमलव ४७) रहेको छ । थुनुवा मुद्दामा एक हजार सात सय ४८ बाँकी रहेको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेसी तारेख सुरु गरिएको छ । उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा २०८१ साउन १ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीबाट सुरु गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियबाट इजलास गठन गरी मुद्दा तोकिने पद्धतिको सुरुआत भएको छ । गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ । शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न यसै आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास सुरु गरिएको थियो । यही साउन १ गतेदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरुआत भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार प्रत्येक वर्ष मुद्दा थपिँदै जाने तर आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राज्यबाट कुनै लगानी हुने गरेको छैन । “समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मेलमिलाप पद्धतिबाट विवाद समाधान गर्ने पद्धति प्रभावकारी छैन, बाधा अवरोधबीच पनि मुद्दा फर्स्योटमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएको छ ।” आव २०८०/८१ मा उच्च अदालतहरुमा ४० हजार आठ सय ९७ (६२ दशमलव ६१ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट भएको छ ।

उच्च अदालतमा ६५ हजार तीन सय १० मुद्दा रहेकामा २४ हजार चार सय १३ मुद्दा बाँकी छ । जिल्ला अदालतमा तीन लाख ६४ हजार पाँच सय ९४ मुद्दा रहेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख तीन हजार आठ सय २७ (५५ प्रतिशत ९०) फर्स्योट भएको छभने एक लाख ६० हजार सात सय ६७ मुद्दा बाँकी छ । यही साउन १ गते न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका तयार गरी छिटोछरितो न्याय र न्यायिक सुधार मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।