काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साढे ३८ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेको यो पहिलोपटक हो ।
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित मुख्यसचिव समेत ११ जना र एक कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा स्वत: निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ,’ दफा ३३ मा भनिएको छ ।
अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालका अलावा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत उपसचिव गणेश विक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौंका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल सेवानिवृत्त) विष्णुप्रसाद गौतम, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे (हाल निलम्बित), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरका निर्देशक केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुख्यसचिवसहित मुद्दा दायर भएका सम्पूर्ण कर्मचारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले लोकान्तरसँग बताए ।
विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
हालका मुख्यसचिव अर्याल तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार सचिव थिए ।
९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच झन्डै ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्नेगरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव) अर्याल लगायतको संलग्नता पुष्टि भएको जिकिर अख्तियारको छ ।
